स्वास्थ्य बीमा: रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची बीचको खाडल

नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अहिले सुधारको विषय मात्र रहेन,यो नागरिकको जीवन र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता को प्रश्न बनेको छ। सरकारसँग अब विकल्प छैन, यदि स्वास्थ्य बीमालाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सुदृढ नगर्ने हो भने समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य अधुरो रहने निश्चित छ।

नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको एक दशक नाघिसकेको छ। संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार दिएको छ। तर, व्यवहारमा यो अधिकार अझै पनि धेरैका लागि ‘अपूर्ण वाचा’ जस्तै छ। गम्भीर बिरामी पर्दा घरजग्गा बेच्नुपर्ने, ऋणमा डुब्नुपर्ने वा उपचार नपाएरै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अझै व्याप्त छ।

नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब ५५ प्रतिशत हिस्सा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट (आउट अफ पकेट) तिर्नुपर्छ, जुन दक्षिण एसियामै उच्च दर हो। यही कारण प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नेपाली स्वास्थ्य खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्।

यही भयावह वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न र नागरिकलाई विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चबाट जोगाउन सामाजिक सुरक्षा कवचका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। तर, आज त्यो कवच आफैँ कमजोर बन्दै गएको छ। यो केवल एउटा कार्यक्रमको समस्या होइन, बरु राज्य र नागरिक बीचको सामाजिक अनुबन्धको परीक्षण पनि हो।

रास्वपाको वाचापत्र: स्पष्ट दृष्टिकोण, अधुरो सुरुवात

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रको बुँदा ६९ देखि ७७ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। यसले स्वास्थ्यलाई केवल ‘सेवा’ मात्र नभई उत्पादनशील अर्थतन्त्रको ‘आधार’ मानेको छ। स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना, सबै नागरिकलाई अनिवार्य आबद्धता, प्रगतिशील प्रिमियम र डिजिटल प्रणाली मार्फत पारदर्शी सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता त्यहाँ देखिन्छ। यसले स्वास्थ्य सुरक्षा बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।

तर, वर्तमान सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा यो दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा झल्किएको देखिँदैन। वाचापत्रको भावना र कार्यान्वयनको धरातल बीचको यही दूरी नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।

१०० बुँदे कार्यसूची: विकासको प्राथमिकतामा छुटेको ‘जीवन सुरक्षा’

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, पूर्वाधार र लगानी प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ। बुँदा ८५ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विस्तार, डिजिटल एकीकरण र समुदाय सम्मको पहुँच सुदृढ गर्ने लक्ष्य छ। विपन्न र असहायका लागि सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैया निःशुल्क गर्ने विषय सकारात्मक छ। यसले बिरामी अभिलेख, रिफरल प्रणाली र बर्न वार्ड जस्ता विशेष सेवा विस्तारमा जोड दिएको छ।

यी सबै पहलहरू आवश्यक र स्वागत योग्य हुँदा हुँदै पनि नागरिकलाई ‘विनाशकारी स्वास्थ्य खर्च’ बाट जोगाउने वित्तीय सुरक्षा (बीमा) को पक्ष भने स्पष्ट रूपमा समेटिएको देखिँदैन। शासन सुधारको नतिजा तब मात्र देखिन्छ, जब नागरिक बिरामी पर्दा आर्थिक रूपमा ध्वस्त हुनबाट जोगिन्छ।

स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा सानो कार्यक्रम मात्र होइन, यो राज्यको समग्र सामाजिक सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। यसलाई प्राथमिकताबाट बाहिर राख्नु भनेको विकासको एउटा बलियो स्तम्भलाई कमजोर बनाउनु हो।

विस्तार भयो, तर विश्वास घटेको बीमा

२०७२ सालदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देश भर विस्तार त भयो, तर यो सँगै नागरिकको विश्वास भने बढ्न सकेन। आज यो प्रणाली बहुआयामिक संकटमा छ। धेरै जिल्लामा प्रिमियम संकलन भन्दा दाबी रकम बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन छ। सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा (६ देखि १२ महिना सम्मको बक्यौता) कार्यक्रमबाट बाहिरिने वा बिरामीसँग अतिरिक्त शुल्क लिने गरिरहेका छन।

स्वैच्छिक सदस्यताका कारण ‘प्रतिकूल चयन’ (एडभर्स सेलेक्शन) को समस्या देखिएको छ, अर्थात स्वस्थ मानिस सहभागी नहुने र बिरामी भएपछि मात्र बीमा गर्ने प्रवृत्तिले कोषलाई कमजोर बनाएको छ। डिजिटल प्रणालीको कमजोरी, अपारदर्शी उजुरी व्यवस्था र तीनै तहका सरकार बीच समन्वयको अभावले गर्दा बीमितले सास्ती भोगिरहेका छन।

स्वास्थ्य बीमा किन?

स्वास्थ्य बीमाको मूल उद्देश्य उपचार खर्च तिर्नु मात्र होइन, नागरिक लाई स्वस्थ र आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउनु हो। यसले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्छ र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच दिन्छ। १०० बुँदे कार्यसूचीले लिएको ‘समृद्धि र सुशासन’ को लक्ष्य तब मात्र पूरा हुन्छ, जब नागरिक स्वास्थ्य खर्चकै कारण गरिबीको चक्रमा फस्न बाट जोगिन्छन।

सुधारका आधार र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

नेपालसँग सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत आधारहरू छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन र स्वास्थ्य बीमा समीक्षा २०८० ले स्पष्ट मार्गचित्र दिएका छन। जस्तै:

• अनिवार्य सदस्यता र प्रगतिशील प्रिमियम (आय वा सम्पत्तिका आधारमा)।
• क्यान्सर, मुटु र मानसिक स्वास्थ्य जस्ता जटिल रोगका लागि ‘सुविधा थैली’ विस्तार।
• डिजिटल प्रणाली मार्फत वास्तविक समयमा दाबी र उजुरी व्यवस्थापन।
• नीति निर्माण, खरिद र सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूबीचको संस्थागत पृथकीकरण।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने थाइल्याण्ड, ताइवान र भारतको ‘आयुष्मान भारत’ जस्ता कार्यक्रमहरूले देखाएका छन् कि सफलताका लागि ठूलो सम्पत्ति होइन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। घानाले आफ्नो स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन भ्याट मा २.५ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गरेको छ। नेपालले पनि सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको करको केही अंश सिधै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने संयन्त्र बनाउन सक्छ।

अबको बाटो: साहस र समन्वय

स्वास्थ्य बीमालाई सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा एउटा छुट्टै र शक्तिशाली प्रतिबद्धताका रूपमा राखिनु पर्छ। अबको १८ महिना भित्र निजामती कर्मचारी, औपचारिक निजी क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारलाई अनिवार्य बीमामा समेट्नुपर्छ। ‘आउट अफ पकेट’ खर्चलाई ५५ प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत मुनि ल्याउने स्पष्ट लक्ष्य राख्नुपर्छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई संगठनात्मक सुदृढीकरण (ओ एन्ड एम) मार्फत स्वायत्त र शक्तिशाली प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षा कोष र विपद् राहत कोष जस्ता स्रोतहरूलाई एकीकृत गरी ‘एकद्वार वित्तीय संयन्त्र’ मार्फत स्वास्थ्य बीमामा जोड्नुपर्छ।

सरकारको नैतिक र राजनीतिक परीक्षा

आज नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निर्णायक मोडमा छ। यसलाई सुधार गर्ने कि कमजोर हुन दिने? यो अब प्राविधिक विषय मात्र रहेन, यो सरकारको नैतिक र राजनीतिक परीक्षा पनि हो। कुनै परिवारले उपचार खर्चकै कारण सम्पत्ति गुमाउनु वा उपचार नपाउनु व्यक्तिको मात्र होइन, राज्यको असफलता हो।

त्यसैले १०० बुँदे कार्यसूचीलाई स्वास्थ्य बीमा विहीन अधुरो दस्तावेज नबनाई, यसलाई सामाजिक न्याय र आर्थिक सुरक्षाको बलियो आधार बनाउन सरकारले साहस देखाउनुपर्छ। ढिलाइको मूल्य विकासका सूचकले होइन, नागरिकको जीवनले चुकाउनु पर्नेछ। (डा. हरिकृष्ण बाँस्कोटा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञ हुन्। उनले युनिसेफमा विभिन्न देशको नेतृत्व गर्दै मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याएका छन । हाल उनी नीति अनुसन्धानमा सक्रिय छन ।)