‘भोक’ र ‘राष्ट्रियता’ बीचको द्वन्द्व: सीमावर्ती नेपालीको भान्सामा राज्यको ‘आँखा’, नयाँ भन्सार नीतिले कसलाई पोल्दैछ?

भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नु पर्ने नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ । कानुनी रूपमा यो व्यवस्था सही देखिए पनि यसले सीमा क्षेत्रमा बढ्दो ‘बालेन प्रभाव’ लाई अन्ततः प्रत्युत्पादक बनाउने जोखिम बढेको छ ।

पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयबाट आत्तिएका पुराना दलहरूले यस्ता विषयलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नेछन । दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेदेखि नै भित्र भित्रै सुरु भएको यो खेल अहिले सतहमा देखिन थालेको छ ।

उत्तरतर्फको सीमामा चीनका सीमावर्ती बजारबाट सामान ल्याउने पुरानो प्रक्रिया यथावत रहँदा मधेस केन्द्रित यो कडाइले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ठूलो राजनीतिक धक्का दिने निश्चित प्रायः छ।

सीमा क्षेत्रका बासिन्दा बेरोजगारी, कृषिमा उपेक्षा र पूर्वाधारको अभावमा छन । यस्तो स्थितिमा ‘भोको पेट’ ले राष्ट्रियताका ठूला आदर्श भन्दा पनि दैनिक छाकको चिन्तालाई प्राथमिकता दिन्छ ।

सीमावर्ती नेपालीहरूका लागि भारतीय बजारको विकल्प छैन । यथास्थितिमा आफ्नै मुलुकमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नु परे उनीहरूको भान्सामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

रामायण र महाभारत कालदेखि नै यी दुई मुलुकबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा पारिवारिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध मात्र होइन, ‘रगतको नाता’ समेत छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यले लिने एउटा सानो निर्णयले पनि अकल्पनीय र अप्रत्याशित अवस्था निम्त्याउन सक्छ, जसको फाइदा उठाउन अस्थिरतावादी शक्तिहरू सधैँ तयार रहन्छन।

सीमा क्षेत्रका गरिब मात्र होइन, न्यून तलबका कारण मध्यम वर्गीय नेपाली पनि भारतीय बजार मै निर्भर छन । यो कडाइले उनीहरूको पोषण स्थिति थप खस्काउनेछ । राज्यका लागि यो एउटा सानो कानुनी प्रक्रिया मात्र होला, तर यसले सीमावर्ती नेपालीको आर्थिक, मानसिक, सामाजिक मात्र नभए सांस्कृतिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पार्नेछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा देशको राजनीति नै बदलिएका ताजा उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन। यस्तोमा आधारभूत आवश्यकता नै प्रभावित हुने गरी नियम लादन खोज्दा त्यसको परिणाम कल्पना भन्दा बाहिर जान सक्छ ।

त्यसैले, सीमा क्षेत्रबाट समेत उल्लेख्य समर्थन पाएको वर्तमान सरकारले गरिब नागरिकको गाँस खोसेर राजस्व बढाउनु भन्दा पनि ठूला तस्करी रोक्न ध्यान दिनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा राज्य संयन्त्र कै संरक्षणमा तस्करीहरू हुने गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । तर, सीमामा खटिने नेपाली कर्मचारी पारिपट्टि भन्दा अत्यन्त न्यून तलब र त्यसकै आडमा हुने अनियमिततालाई रोक्नु राज्यका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

सीमामा यस्ता नियम तब मात्र सफल हुन्छन, जब नागरिकको प्रति व्यक्ति आय बढ्छ, यसले क्रय शक्ति पनि बढ्नेछ र उनीहरूले आफ्नै देशमा सहज जीवनयापन गर्न सक्छन । यसका लागि राज्यले कृषि र रोजगारीमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्था त भोकले छटपटिएको व्यक्तिको अगाडि खाना राखेर ‘खान पाइँदैन’ भन्दै लौरो लिएर बसेको सुरक्षाकर्मी जस्तै भएको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको अनुभव छ ।(अतुल मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हुन, उनी विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य र राजनीति क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका छन्।)