डा.गोविन्द केसी धनगढीकाे धर्मशालामा अनशन बसे
‘राज्यकाे अवस्था प्रति संघदेखि स्थानीय तह सम्मका जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन् किनकी उनीहरू कही कसै प्रति जबाफदेही बनेका छैनन् । सत्तारूढ दलका होऊन् वा प्रतिपक्षका, राज्य स्रोतको दोहन बाहेक उनीहरूको कुनै उद्देश्य देखिँदैन‘ –डा.केसी
काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले धनगढी काे लक्ष्मी नारायण धर्मशालामा सत्याग्रह बसेका छन् । यसअघि उनको गेटा मेडिकल कलेजमा अनसन वस्ने तैयारी थियो ।
राज्यलाई जबाफदेही बनाउनका लागि उनी शुक्रबार साँझ ७ बजे देखी तीन दिनका लागि अनशन बसेको डा.केसी का सहयाेगी डा. अमृत जैशी ले बताए ।
डा.केसीले अनशन बस्नु अगाडि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा देशमा सबै क्षेत्रमा दण्ड हीनता चुलिएर गएको र दण्ड हीनता अन्त्य गर्नका लागि संविधानले स्थापना गरेका संस्थाहरू आफैँ दलीय भागबन्डा र लुछाचुँडीका सिकार बनेर निस्तेज भइसकेको दाबी गरेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्थाहरू पार्टी कार्यकर्ताहरूका भर्ती केन्द्र बनेर ती संस्थालाई पूर्णतः कर्तव्य च्युत बनाएको बताउँदै डा.केसीले राज्यका हरेक अंगमा दलीयकरणको पराकाष्ठा रहेको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने मा नेताहरू भएका सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरूलाई डुबाएर आफैँ ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नमा लिप्त छन् । साथै नयाँ सरकारी संस्थाहरू खोल्न दिइरहेका छैनन् ।’ ‘परिणामतः आम नागरिकहरूको जीवन दिन प्रतिदिन कठिन बन्दै गइरहेको छ । रोग लागे घरखेत नबेची उपचार नहुने अवस्था छ धेरैका लागि । केटाकेटीको औसत शिक्षाका लागि बाबु आमाको आयले नपुग्ने अवस्था छ । दूर दराजमा आज पनि मानिसहरू निरक्षर रहन अभिशप्त छन् । रोगहरूको समयमा उपचार नपाउँदा अंगभंग भएर आजीवन कठिन जीवन बिताउन मानिसहरू बाध्य छन् । समयमा आकस्मिक उपचार नपाएकै कारण मानिसहरूको ठूलो संख्यामा मृत्यु हुने गरेको छ । उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा जाँदा समेत महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि – उपचारहरू अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा छैनन् ।’
यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘यो अवस्था प्रति संघदेखि स्थानीय तह सम्मका जनप्रतिनिधिहरू अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छन् किनकी उनीहरू कही कसै प्रति जबाफदेही बनेका छैनन् । सत्तारूढ दलका होऊन् वा प्रतिपक्षका, राज्य स्रोतको दोहन बाहेक उनीहरूको कुनै उद्देश्य देखिँदैन । तीमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयका पनि मन्त्री जस्ता मानिसहरू त स्वास्थ्य क्षेत्रका जल्दा बल्दा चुनौती सम्बोधन गर्नु त परै जाओस् माफिया र स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थमा जथाभाबी झूट बोल्ने र सुधारको प्रक्रिया उल्ट्याउने प्रयासमा अभियन्ताहरूलाई गालीगलौज गर्ने हदसम्म झुकेका छन् । त्यस्ता मन्त्रीलाई पदच्युत गर्नु को साटो प्रचण्ड र देउवाले पुरस्कृत गरिरहेका छन् ।’
सत्याग्रहका मागहरू
१. सशस्त्र द्वन्द कालमा भएका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरूलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याइयोस् ।
२. यस अघि हामीसित भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
- सरकारी अस्पतालहरूमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरू पाइने सुनिश्चित गर्ने
- गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्ने ।
- १०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयका कार्यक्रम हरू शुरु गर्ने
- विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने ऐन जारी नहुँदा सम्म दलीय भागबन्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्व विद्यालयहरूमा नियुक्ति गर्ने एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने
- सबै सरकारी नियुक्तिहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस