स्वास्थ्य क्षेत्रमा १०१ अर्ब बढी बजेट: स्वास्थ्य बीमालाई १५ अर्ब, नर्सको रात्रि भत्ता दोब्बर र बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क

काठमाडौं – सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा रू. १०१ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य बीमाका लागि रू. १५ अर्ब छुट्याइएको सरकारले बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने, ३३६ आधारभूत अस्पताल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन र एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री  स्वर्णिम वाग्लेले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यस्तै विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बदलिँदो रोगको प्रकृति, भार तथा लागत प्रभावकारितालाई आधार बनाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज परिमार्जन गरिने सरकारको घोषणा छ। निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका प्रत्येक प्रदेशका एक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने तथा नयाँ अस्पताल निर्माण अघि वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। आधारभूत अस्पताल सञ्चालन तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ।

स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायत दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरी भिडियो कन्सल्टेसन मार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ।

सरकारले सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा जलनको सघन उपचारका लागि  र  को क्षमता विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने भएको छ।

बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। नागरिक स्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाएका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै सरकारले धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान लाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत प्रदान गरिएको छ।

हाइ अल्टिच्युड सिकनेस उपचार सेवा विस्तार गर्ने तथा महामारी रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि, रोग निदानात्मक सामग्री तथा स्वास्थ्यजन्य खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरिने भएको छ।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘एक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ। सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने तथा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने सरकारको योजना छ।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल मा पिइटी स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि रू. ३२ करोड पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले ,  तथा पोखरा स्थित प्राकृतिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवासहित आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा ल्याई आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने योजना अघि सारेको छ।

मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि  बढाइने भएको छ। कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको जनाएको छ।