महँगियो स्वस्थ आहार: ५३ लाख नेपाली पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित, महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा

काठमाडौँ- नेपालले विगत दुई दशकमा अल्पपोषण घटाउन उल्लेख्य सफलता हासिल गरे पनि १ करोड ४ लाख भन्दा बढी नागरिक अझै पनि मध्यम तथा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सास्ती भोग्न बाध्य छन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पाँच वटा नियोगहरूले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘द स्टेट अफ फूड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन द वर्ल्ड २०२६’ प्रतिवेदन अनुसार, स्वस्थ आहारको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा लाखौँ नेपाली सन्तुलित र पोषणयुक्त खानाको आर्थिक पहुँच बाहिर धकेलिएका छन।

नेपालमा अल्पपोषणको दर विगत दुई दशकमा उल्लेख्य रूपमा घटेको भए पनि मध्यम तथा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको सामना गर्ने जनसङ्ख्या बढेको पाइएको छ। त्यस्तै, स्वस्थ आहारको लागत निरन्तर बढ्दै जाँदा लाखौँ नेपाली अझै पनि पोषणयुक्त खाना किन्न नसक्ने अवस्थामा छन।

खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ), युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईएफएडी) र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘द स्टेट अफ फूड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन द वर्ल्ड २०२६’ प्रतिवेदनले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषणका क्षेत्रमा प्रगति र चुनौती दुवै देखाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २००४–०६ मा १६.९ प्रतिशत रहेको नेपालमा अल्पपोषण (अन्डरनरिसमेन्ट) को दर सन २०२३–२५ मा घटेर ५.२ प्रतिशतमा पुगेको छ। यस अनुसार हाल करिब १५ लाख नेपाली अल्पपोषणबाट प्रभावित छन।

तर खाद्य असुरक्षाको अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ। सन २०१४–१६ मा २९.५ प्रतिशत रहेको मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको दर सन २०२३–२५ मा बढेर ३५ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ हाल करिब १ करोड ४ लाख नेपाली मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन । ती मध्ये १२.३ प्रतिशत अर्थात करिब ३६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन।

स्वस्थ आहार महँगियो, तर पहुँचमा केही सुधार

प्रतिवेदनले नेपालमा स्वस्थ आहारको लागत निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वस्थ आहारका लागि आवश्यक औसत खर्च सन २०१७ मा ३.३३ पीपीपी (पर्चेजिङ पावर प्यारिटी) डलर रहेकामा सन २०२५ मा ४.१९ पीपीपी डलर पुगेको छ।

यद्यपि आम्दानीमा आएको सुधारका कारण स्वस्थ आहार किन्न नसक्ने जनसङ्ख्याको अनुपात घटेको छ। सन २०१७ मा ३४.७ प्रतिशत अर्थात करिब ९७ लाख नेपाली स्वस्थ आहार किन्न असमर्थ रहेकामा सन २०२५ मा यो अनुपात घटेर १७.९ प्रतिशतमा झरेको छ। अहिले पनि करिब ५३ लाख नेपाली स्वस्थ र सन्तुलित आहारको आर्थिक पहुँच बाहिर रहेका छन।

पोषणमा प्रगति, तर नयाँ चुनौती

प्रतिवेदनले बालबालिकाको पुड्कोपना घटे पनि मोटोपन र महिलामा रक्तअल्पता बढ्दो चुनौतीका रूपमा देखिएको जनाएको छ।

सन २०१२ मा पाँच वर्षमुनिका ३९.७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना रहेकामा सन् २०२४ मा यो घटेर २६ प्रतिशतमा पुगेको छ। ख्याउटेपनाको दर ७ प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिकामा मोटोपना १.३ प्रतिशतबाट बढेर १.८ प्रतिशत पुगेको छ।

वयस्कहरूमा मोटोपना अझ तीव्र गतिमा बढेको छ। सन् २०१२ मा ३.५ प्रतिशत रहेको मोटोपनाको दर सन् २०२४ मा ८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा रक्तअल्पता पनि बढ्दो क्रममा छ। सन् २०१२ मा ३१.५ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता रहेकामा सन २०२३ मा यो बढेर ३३.२ प्रतिशत पुगेको छ।

शिशुलाई जन्म पछि छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर सन् २०१२ को ६९.६ प्रतिशतबाट घटेर सन २०२४ मा ५६.४ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, ६ देखि २३ महिनाका ४८.२ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र न्यूनतम विविध आहार प्राप्त गरिरहेका छन भने १५ देखि ४९ वर्षका ५५.७ प्रतिशत महिलाले मात्र न्यूनतम आहार विविधता हासिल गरेका छन।

विश्वव्यापी रूपमा सुधार, तर लक्ष्य अझ टाढा

प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर भोकमरीको अवस्था महामारी पछिका वर्षहरूमा केही सुधारिएको छ। सन २०२५ मा विश्वको ७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात करिब ६४ करोड ४५ लाख मानिस भोकमरीबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२२ को ८.६ प्रतिशत भन्दा कम हो।

त्यस्तै, विश्वभर २ अर्ब १० करोड मानिस मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन। स्वस्थ आहारको औसत लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ४.२८ पीपीपी डलर पुगेको छ भने अझै पनि विश्वका २ अर्ब ६९ करोड मानिस अर्थात ३२.७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले स्वस्थ आहार किन्न सक्ने अवस्था छैन।

प्रतिवेदनले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा खाद्यान्नको मूल्य नियन्त्रण, स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धि, शीत शृंखला र आपूर्ति प्रणाली सुधार, कृषि अनुसन्धान तथा पूर्वाधारमा लगानी, र पोषण मैत्री नीतिहरू कार्यान्वयन नगरे सम्म सबै नागरिकलाई स्वस्थ तथा पोषणयुक्त आहारको पहुँच सुनिश्चित गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ।