चिकित्सा शिक्षामा ‘व्यापारीकरण र भागबन्डा’ को विरोध: डा. गोविन्द केसी पुनः आमरण अनसनमा

काठमाडौँ/धनगढी – वरिष्ठ चिकित्सक तथा चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले विगतका सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्ति खारेज लगायत माग राख्दै बिहीबार देखि कैलालीको धनगढीमा २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन ।

डा. केसीले बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिर धर्मशालामा आमरण अनसन थालेका हुन। उनले सरकारलाई २०८३ साउन ५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दिएको समय सीमा बेवास्ता गरिएकाले पुनः सत्याग्रहमा बस्नु परेको बताएका छन।

जारी गरिएको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैर नाफामूलक सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र भएकाले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तय गरेको व्यवस्था अनुसार २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाइएको छ।

डा. केसीले न्यूनतम मापदण्ड र पूर्वाधार समेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको प्रभाव नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व चयन सम्म देखिएको दाबी गरेका छन । निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरू प्रभावित भएको र यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य अधिकार माथि गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ।

उनले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा धानेको उल्लेख गर्दै छात्रवृत्ति सिट कटौती गर्ने र पूर्वाधार नपुगेका निजी कलेजमा सशुल्क सिट बढाउने सरकारी तयारीले भविष्यमा सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक अभाव हुने चेतावनी दिएका छन । यसबाट आर्थिक रूपमा कमजोर तर योग्य विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने उनको तर्क छ।

विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया प्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। आयोगको नेतृत्वमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नरहेको तथा आयोगको निष्पक्षता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गरिएको आरोप डा. केसीले लगाएका छन।

त्यस्तै, कैलाली स्थित गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला हतारमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन ल्याइएको र त्यस मार्फत निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार नियुक्त गरिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ। गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ।

डा. केसीले नियम, मूल्य मान्यता र स्वच्छ प्रशासनको उल्लंघन गर्दै स्वार्थ बाझिने तथा अयोग्य व्यक्तिलाई नियामक निकाय र विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन।

डा. केसीका प्रमुख माग

• चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा भएका गैरकानुनी तथा स्वार्थपरक नियुक्ति तत्काल बदर गरी सम्बन्धित ऐनका विवादित प्रावधान संशोधन गर्ने।
• चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति सिट घटाउने तथा मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजमा सशुल्क सिट बढाउने निर्णय वा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्ने।
• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तथा विगतका सरकारसँग भएका लिखित सहमति पूरा गर्ने।
• सुदूरपश्चिम सहित सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार तथा सेवा विस्तार गर्ने।
• २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्ति माथि लागेका भ्रष्टाचार र अपराधका आरोपहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने।

डा. केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेकाले सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनी समेत दिएका छन।