जनताको असन्तुष्टि पछि सरकार पछाडि हट्यो: ३ प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगित

काठमाडौँ- नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोध र असन्तुष्टि जनाइए पछि सरकार निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू गर्ने निर्णयबाट पछाडि हटेको छ। आम नागरिकमा थप आर्थिक भार र निराशा बढ्ने देखिए पछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उक्त शुल्क हालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन ।

सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मार्फत प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्श पछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालको अवस्थामा समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले तत्कालका लागि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिका लाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे।

तर, नागरिकस्तरबाट समता शुल्क प्रति आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए। कुनै पनि निर्णय प्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून भन्ने उद्देश्यका साथ निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन।