स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकै पटक ११ कानुन र नीति ल्याउने स्वास्थ्य मन्त्रीको तयारी

काठमाडौँ – स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकै पटक ११ वटा कानुन र नीतिहरूको मस्यौदा तथा संशोधन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य सेवा सुधारको उद्देश्य सहित यी कानुनी दस्तावेजहरू तयार पारिँदै छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल लागूमा रहेको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको काम भइ सकेको छ, जसले संघीय प्रणाली अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरू को सेवा सुविधा तथा व्यवस्थापनमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको औषधी ऐन, २०३५ को स्थानमा ल्याइने नयाँ ऐनमा पछिल्ला वर्षमा औषधी क्षेत्रमा आएका परिवर्तनहरू समेटिनेछन्। मस्यौदाको अन्तिम रुप तयार भइ सकेको र नियमावली निर्माण कार्य जारी रहेको बताइएको छ। कानून मन्त्रालयको राय लिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने सम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया समेत अघि बढाएका छन्। कानून मन्त्रालयको राय आएपछि यो ऐन संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यस्तै, एकीकृत विकास समिति ऐन र एकीकृत प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ।

आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ऐन, २०४९ लाई संशोधन गरी नयाँ स्वरुपमा संसदमा लैजाने तयारी छ। यसका अतिरिक्त मन्त्री पौडेलले विभिन्न कानुनहरूको संशोधन कार्य पनि अघि बढाएका छन्। ती मध्ये प्रत्यायन ऐन, सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन, २०६८, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, २०६६ रहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री पौडेलले घट्दो जनसंख्या वृद्धि दर तथा बदलिँदो स्वास्थ्य चुनौतीको सन्दर्भमा नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। सोहीअनुसार नीतिको मस्यौदा अन्तिम तयारीमा पुगेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन पछिको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा कानुनी सुधार मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई आधुनिक, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने उद्देश्यले यो कानुनी अभियान तीव्र पारिएको हो।