एमबीबीएस सिट र शुल्क बढाउने तयारी प्रति डा. गोविन्द केसीको आपत्ति, प्रधानमन्त्री सँग पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं – सरकारले एमबीबीएस कार्यक्रम अन्तर्गत सिट संख्या बढाउने र शुल्क वृद्धिको तयारी गरेको समाचार प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै चिकित्सा शिक्षा र सेवा अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापन पत्रमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, आयोगमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र विगतमा आफूसँग भएका सम्झौताहरूको उल्लंघन प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एमबीबीएसको सिट संख्या १०० बाट बढाएर १५० बनाउने र शुल्क समेत बढाउने तयारीले चिकित्सा शिक्षा अझ महँगो बनाउने र सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा लैजाने खतरा रहेको डा. केसीको भनाइ छ।

यसले सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई कमजोर बनाउने र निजी क्षेत्रको माफियातन्त्र लाई फाइदा पुर्‍याउने आरोप उनले लगाएका छन्।

डा.केसीले गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तत्काल शुरू गर्न, इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा भनिएको मेडिकल कलेजको निर्माण अघि बढाउन तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा योग्यताको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। साथै, उनले सबै नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकारी अस्पतालहरूमा पनि महँगो उपचार खर्चका कारण लाखौं नेपाली गरिबीमा धकेलिएको, हजारौं स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार रहेको र निजी क्षेत्र द्वारा श्रम शोषण भइरहेको भन्दै डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पुनर्संरचनाको माग गरेका छन्।

ज्ञापनपत्र मार्फत उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विगतमा भएका सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न चेतावनी दिँदै, त्यसो नभए सत्याग्रह सहितका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जानकारी गराएका छन्।

उक्त ज्ञापन पत्रको बोधार्थ प्रति चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य  तथा शिक्षा मन्त्रालयमा समेत पठाइएको छ।