संसदीय निर्वाचन र स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच: भाषण भन्दा ठोस मार्गचित्रको खोजी

नेपाल आगामी २१ फागुन २०८२ मा हुने संसदीय निर्वाचनको संघारमा छ। राजनीतिक दलहरूका बहस अहिले विशेष गरी अस्थिरताको अन्त्य, आर्थिक पुनरुत्थान, सुशासन र रोजगारीमा केन्द्रित देखिन्छन।

तर, यी मुद्दाहरूको बीचमा एउटा गम्भीर संवैधानिक दायित्व ओझेलमा पर्नु हुँदैन, त्यो हो स्वास्थ्यको अधिकार। नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिक लाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आपत्कालीन उपचारको हक सुनिश्चित गरेको छ। यो केवल कागजी आदर्श होइन, राज्यले पूरा गर्नै पर्ने बाध्यकारी दायित्व हो।

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच (यूनिभर्सल हेल्थ कभरेज/युएचसी) त्यही संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने कडी हो। यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था जस्तै भए पनि रोकथाम, उपचार, प्रवर्द्धन र पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवा बिनाकुनै कठिनाइ प्राप्त गर्न पाउनु हो।

त्यसैले, यस पटकको निर्वाचनमा मतदाताले राजनीतिक दलको मूल्याङ्कन केवल भाषणको आधारमा होइन, उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने वित्तीय रूपमा दिगो र संरचनागत रूपमा भरपर्दो स्वास्थ्य मार्गचित्रका आधारमा गर्नु पर्छ ।

उपलब्धिहरूका बीच लुकेका चुनौती

गत तीन दशकमा नेपालले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लोभ लाग्दो प्रगति गरेको छ। मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी आएको छ, संस्थागत सुत्केरीको सङ्ख्या बढेको छ र खोपको पहुँच सुदृढ भएको छ। सन २००० मा ६२ वर्ष रहेको औसत आयु अहिले ७२ वर्ष पुग्नु यसैको परिणाम हो।

यद्यपि, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा अझै केही गम्भीर संरचनागत कमजोरीहरू छन्। बिरामी हुँदा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च (आउट अफ पकेट एक्सपेन्स) अझै उच्च छ, जसले धेरै परिवारलाई गरिबीको खाडलमा धकेलिरहेको छ।

सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एउटा दूरगामी योजना भए पनि वित्तीय अभाव, भुक्तानीमा ढिलाइ र सेवा प्रदायकहरूको अविश्वासका कारण संकटमा छ।

अर्को तर्फ, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु रोग र क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगहरू तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा हाम्रो प्रणालीलाई थप भार परिरहेको छ।

दलगत प्रतिबद्धता र प्राविधिक रिक्तता

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका एजेन्डाहरू समावेश त छन, तर तिनमा प्राविधिक स्पष्टताको अभाव देखिन्छ:

• नेपाली कांग्रेस: यसले संविधान सम्मत अधिकारमुखी र समतामूलक स्वास्थ्यको कुरा गरेको छ। निःशुल्क सेवा र सार्वजनिक लगानी विस्तारका कुरा सकारात्मक भए पनि यसको वित्तीय दिगोपन र बीमा सुधारको प्राविधिक खाका स्पष्ट छैन।
• नेकपा (एमाले): पूर्वाधार र प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलीकरण) मा जोड दिनु सकारात्मक छ। तर, अस्पतालका भवन निर्माण गर्नु मात्र स्वास्थ्य सुधार होइन; यसका लागि सुदृढ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र वित्तीय अनुशासन अनिवार्य छ।
• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी: सुशासन र योग्यतामा आधारित नेतृत्वको कुरा उठाएर यसले प्रणालीगत राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने संकेत गरेको छ। तर, दीर्घकालीन वित्तीय सुधार र संरचनागत बीमा मोडेलमा थप स्पष्टता आवश्यक छ।
• अन्य दलहरू: नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा र जसपाले पनि निःशुल्क सेवा, प्रशासनिक सुधार र संघीयता अनुसारको स्वास्थ्य प्रणालीको कुरा गरेका छन।

समग्रमा, सबै दलहरूको सैद्धान्तिक उद्देश्य स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्नु देखिए पनि ‘वित्तीय जोखिम साझेदारी’ र ‘संघीय समन्वय’ कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना कसै सँग पनि पर्याप्त छैन।

संविधानले स्वास्थ्यलाई अधिकार भनि सक्यो, अब निर्वाचनले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच कुनै पाँचवर्षे चुनावी नारा होइन, यो त सुशासन र दिगो लगानीको प्रतिफल हो।

आगामी संसदको सफलता कतिवटा अस्पतालका भवन उद्घाटन गरिए भन्ने आधारमा होइन, कति परिवारलाई स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिबीमा पर्नबाट जोगाइयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। हाम्रो मत केवल राजनीतिक रोजाइ मात्र होइन, यो हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हो।

अबको रणनीतिक मार्गचित्र

स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच प्राप्त गर्न अब केवल नाराले पुग्दैन, ठोस संरचनागत सुधार चाहिन्छ ।

• स्वास्थ्य वित्तमा सहमति: स्वास्थ्य बजेटमा क्रमिक वृद्धि र यसको सुरक्षाका लागि दलगत सहमति हुनुपर्छ ताकि राजनीतिक परिवर्तनले स्वास्थ्यका प्राथमिकता नबदलुन।
• प्राथमिक स्वास्थ्यको सुदृढीकरण: ‘फेमिली फिजिसियन’ मोडेल, डिजिटल स्वास्थ्य विवरण (प्रोफाइल), नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड बनाइनु पर्छ
• बीमा प्रणालीमा सुधार: सामाजिक स्वास्थ्य बीमालाई कार्यसम्पादनमा आधारित भुक्तानी र डिजिटल दाबी व्यवस्थापनमार्फत व्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।
• संघीय समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र कर्तव्यको स्पष्ट बाँडफाँटसहितको ‘हेल्थ कोअर्डिनेसन मेकानिज्म’ आवश्यक छ।
• प्रविधि र प्रवर्धन: सुर्ती, मदिरा र अस्वस्थ खानपानमा कर वृद्धि गरी त्यसलाई रोकथाममा लगानी गर्नुपर्छ। साथै, दूरदराजमा सेवा पुर्‍याउन टेलिमेडिसिन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्छ।
• योग्यताको कदर: स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्नु पर्छ।

(डा. हरिकृष्ण बाँस्कोटा वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) मा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।हाल उनी समतामूलक स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य नीति अनुसन्धानमा सक्रिय छन ।)