नेपालः रोग रोकथामको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट सम्मान तर मुलुकमा रोकथाम विशेषज्ञको कुनै दरबन्दी छैन

देश भरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि करिब १२४२ दरबन्दी थप्ने सम्बन्धमा समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । विभिन्न विशेषज्ञताका लागि दरबन्दी आवश्यक भएको उल्लेख छ, जुन सकारात्मक कदम हो । तर यस सिफारिसमा सामुदायिक चिकित्सा (कम्युनिटी मेडिसिन/ प्रिभेन्टिव मेडिसिन) का लागि एउटा पनि पदको प्रस्ताव छैन । जुन गम्भीर र चिन्ता जनक कुरा हो ।

यस बेवास्ताले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीति दुवै प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि देश को स्वास्थ्य संस्थामा अवसर नै छैन भने, यस विषयमा लगानी किन गरिँदैछ ? प्रत्येक वर्ष करिब १५–२० जना सामुदायिक चिकित्सकहरू (प्रिभेन्टिभ एण्ड सोसल मेडिसिन) स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरी निस्कन्छन्। कोही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत हुन्छन्, कोही मेडिकल शिक्षण संस्थामा। तर प्रायः सबैको मनमा एउटै चाहना हुन्छ, आफ्नै देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा योगदान दिने, रोकथाम मुखी अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्ने ।

दुखको कुरा के हो भने, सरकारले यस्ता योग्य जनशक्तिलाई समेट्ने संरचनात्मक अवसर नै दिएको छैन । महामारी रोकथाम, प्राथमिक सेवा सुदृढीकरण, र समुदाय स्तर सम्म पुगेर काम गर्न सक्ने यीनै विशेषज्ञहरूलाई देशले उपयोग गर्न सकेको छैन । बरु थन्क्याइएको छ ।

यो विषय केवल चिकित्सकहरूको पेशागत अधिकारको कुरा होइन । यो देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली कुन दिशामा गइ रहेको छ भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय समेत हो ।

सामुदायिक चिकित्सा नेपाली मेडिकल शिक्षा प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । यस विषयले एमबीबीएस कोर्समा सबै भन्दा लामो समय सम्म पढाइन्छ । जसमा विद्यार्थीहरूलाई रोगको रोकथाम, समुदायमा काम गर्ने सीप, र सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति सिकाइन्छ । तर जब सरकारी रोजगारीको कुरा आउँछ, यो विषयलाई ‘छाया’ जस्तै बेवास्ता गरिन्छ । अहिले प्रश्न गम्भीर बन्छ, यदि यस विषयको कुनै उपयोग छैन भने, यसलाई पाठ्यक्रमबाट नै हटाउने साहस किन गरिँदैन ? किन विद्यार्थीहरूलाई वर्षौं सम्म समय र पैसा खर्च गराएर यस्तो विषय पढाइन्छ, जसको देशमै कुनै मूल्य छैन?

आज नेपालले दर्जनौं रोकथाम, केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छ, खोप कार्यक्रम, मातृ शिशु स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग (एनसीडी) नियन्त्रण, रोगको प्रारम्भिक पहिचान, र महामारी प्रतिकार्य जस्ता यी सबैको मर्म नै रोकथाम हो।

तर आश्चर्य को कुरा के हो भने यी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने विशेषज्ञहरूका लागि सरकारले पद सिर्जना गरेको छैन । पछिल्लो समयमा त छिमेकी मुलुकहरूले सामुदायिक चिकित्साका उप–विशेषज्ञताहरू (सब स्पेसियालिटी) सुरु गरि सकेका छन् । जस्तै भारतमा प्रिभेन्टीभ अङ्कोलोजी, पब्लिक हेल्थ पोलिसी, जस्ता क्षेत्रहरू विस्तार भइरहेका छन् । तर नेपालमा भने यस विषयका विशेषज्ञहरूलाई न त शैक्षिक संस्थामा उचित स्थान दिएको छ, न त सरकारी सेवामा । विरोधाभास यहाँ देखिन्छ, नेपालका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले हालै देशको सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण अभियानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ७८ औ विश्व स्वास्थ्य महासभामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मान पाएका छन् । तर विडम्बना, त्यही अभियानमा काम गर्न सक्ने रोकथाम विज्ञहरूका लागि मन्त्रालय सँग दरबन्दीको अभाव छ ।

यो केवल विषयको बेवास्ता होइन, यो सम्पूर्ण रोकथाम आधारित स्वास्थ्य दृष्टिकोणको उपेक्षा हो । रोकथामलाई स्थान नदिने स्वास्थ्य प्रणाली भनेको आगो लागे पछि मात्र बाल्टिनको पानीले बुझाउने प्रयास गर्नु जस्तै हो । जब अस्पतालहरू बिरामीले भरिन्छन्, जब उपचार खर्चले सर्वसाधारण लाई बेसरी थिची रहेको हुन्छ, जब महामारीले विस्फोट मचाउछ, त्यस बेला मात्रै हामी रोकथामको महत्व सम्झिन्छौं ।

सामुदायिक चिकित्सकहरू समाज मा व्यक्तिहरु बिरामी नहोस्, स्वस्थ रही रहोस् भन्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरूले प्राथमिक तहमै रोगको पहिचान गर्छन्, स्वास्थ्य शिक्षा दिन्छन्, र जनता र सरकार बीचको सेतु हुन्छन् । यदि सरकारले रोकथाम विशेषज्ञलाई स्थान नदिने हो भने, यसको दीर्घकालीन असर जनस्वास्थ्य प्रणालीमा गहिरो हुने निश्चित छ।

अब पनि समय छ, पुर्न विचार गरौं यदि हामी सामुदायिक चिकित्सा /प्रिभेन्टिभ मेडिसिन लाई उपयोगी मान्छौं भने, त्यस/अनुसार रोजगारी, नीति, संरचना र सम्मान दिनुपर्छ । यदि होइन भने, विद्यार्थीहरूको समय र भविष्य दुवै बर्बाद गरि रहनु तर्क संगत छैन। (डा.अग्रवाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्वाचित सदस्य र नेपाल चिकित्सक संघ जुनियर डाक्टर कमिटीका पूर्व सदस्य सचिव हुन)