मदिरा जन्य पदार्थको सञ्चार माध्यममा विज्ञापन नगर्न सर्बोच्च अदालत को अन्तरिम आदेश

काठमाडौ – सर्बोच्च अदालतले सञ्चार माध्यममा मदिरा जन्य पदार्थको विज्ञापन (प्रचार प्रसार) गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सञ्चार माध्यममा कानून विपरित मदिराका विज्ञापन हरु आउन थाले पछी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यस्तो विज्ञापन गर्न नपाईने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै फागुन ५ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालत ले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च को आदेशमा भनिएको छ, ‘चार वर्ष अघि जारी गरिएको जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ ले मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार निषेध गरेको र तत पश्चात श्रृखलावद्ध जारी गरिएका अन्य कानूनी व्यवस्थाले समेत मादक पदार्थको विज्ञापन निषेध गरेकामा उक्त कानूनी व्यवस्था नै नभएजस्तो गरी मुलुकको कानूनलाई अनदेखा गरी निरन्तर मादक पदार्थको विज्ञापन सामग्री उत्पादन तथा वितरण हुनु र छापा अनलाइन तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट यस्तो सामग्रीको बेरोकटोक प्रचार भैरहनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कल्पनातीत विषय हो ।’

उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका तर्फवाट अधिवक्ता विष्णु तिमल्सिना द्धारा दायर रिटमा विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहीतका ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।