विषादीयुक्त चामल विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न उपभोक्ता अदालतको आदेश; ‘दरपीठ’ गर्ने निर्णय बदर
काठमाडौँ -काठमाडौँ उपत्यकाको बजारमा ८३ प्रतिशत चामलमा घातक विषादी भेटिएको मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले ऐतिहासिक बाटो खोलेको छ। अदालतले दरपीठ आदेश बदर गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न मात्र आदेश दिएको छैन, आदेश पालना नगर्ने र विषादीयुक्त चामल बिक्री गर्नेहरूबाट जनही १ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने कडा कानुनी संकेत समेत गरेको छ।
अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्र राज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले यसअघि अदालतका स्रेस्तेदारले गरेको ‘दरपीठ’ (दर्ता गर्न अस्वीकार) आदेशलाई बदर गर्दै मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान बाटो खोलेको हो ।
अदालतले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै क्षतिपूर्तिको विषयमा कडा दृष्टिकोण अपनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था र सामूहिक दुष्कृतिको सिद्धान्तका आधारमा, यदि अदालतको आदेश परिपालना नगरेको खण्डमा वा चामलमा विषादीको अवशेष फेला परेमा अदालतले दोषी देखिएका व्यवसायीबाट जनही १ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने आदेश समेत दिन सक्ने देखिएको छ।
के हो विवाद?
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना सहितले ‘नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघ’ लगायत ३७ जनालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए। फिरादमा काठमाडौँमा बिक्री हुने ८३ प्रतिशत चामलमा विषादी भेटिएको र ८० प्रतिशतमा दुई वा सो भन्दा बढी प्रकारका घातक विषादी (जस्तै: ट्राइसाइक्लाजोल, एल्युमिनियम फस्फेट) प्रयोग भइरहेको उल्लेख छ।
निवेदकहरूले विषादीयुक्त चामलको बिक्रीमा रोक लगाउन, स्पष्ट लेबलिङ गर्न र ‘सामूहिक दुष्कृति’ (मास टोर्ट) को सिद्धान्त अनुसार उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेका छन ।
अदालतको मुख्य ठहर
यस अघि २०८३ वैशाख २३ मा अदालतका स्रेस्तेदारले यो विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेको भन्दै उजुरी दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए। तर, इजलासले उक्त निर्णय उल्टाउँदै निम्न बुँदाहरू स्पष्ट पारेको छ ।
- संवैधानिक हक: संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु पाउने र गुणस्तरहीन वस्तुबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक दिएको छ।
- अधिकारक्षेत्र: उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० अनुसार त्रुटिपूर्ण उत्पादन वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई हुने हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार यसै अदालतलाई छ।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य: मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादीको प्रयोग रोक्नु र स्वस्थ वस्तु उपभोग सुनिश्चित गर्नु अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने ठहर इजलासले गरेको छ।
अबको प्रक्रिया
अदालतले दरपीठ आदेश बदर गरे सँगै अब विपक्षी व्यवसायीहरूका नाममा रितपूर्वकको ७ दिन । म्याद (सूचना) जारी गरिनेछ। विपक्षीहरू अदालतमा उपस्थित भई प्रति उत्तर बुझाइसके पछि वा म्याद गुज्रिए पछि, निवेदकले माग गरेको ‘अन्तरकालीन आदेश’ का विषयमा छलफलका लागि पेसी तोकिने आदेशमा उल्लेख छ।
यदी अदालत ले दिएको निर्णीय आदेश परिपालन नगरेमा र विषादी को अवशेष भेटाइएमा जनही १ करोड सम्म क्षतिपूर्ति भराउने उपभोक्ता अदालत ले आदेश गर्न सक्छ ।
यस आदेश सँगै अब बजारमा उपलब्ध हुने खाद्यान्नको गुणस्तर र विषादी परीक्षणका विषयमा व्यवसायी र नियमनकारी निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस