सरकारद्वारा मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित: स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा’ कायम

काठमाडौँ- सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्य सम्पादनमा चुस्तता ल्याउन संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय’ लाई पुनर्संरचना गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ कायम गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको हो ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र नयाँ मन्त्रालयहरू

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारले समान प्रकृतिका कार्य गर्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरेको छ। यस क्रममा प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान प्रविधि झिकेर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको छ।

बैठकले तय गरेको नयाँ मन्त्रालयहरूको सूची यसप्रकार छ ।

• स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय
• शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
• सञ्चार मन्त्रालय
• युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
• भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय
• महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
• पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
• कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

यसै गरी अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भने यथावत राखिएको छ।

सुधारको आधार र लक्ष्य

नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै अघि सारिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत यो निर्णय लिइएको हो। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यो संरचना तयार पारिएको हो ।

राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने, अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्ने र नागरिकलाई दिइने सेवालाई थप छरितो बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गरिएको सरकारको भनाइ छ।