महामारी सन्धि: जीवाणु र खोप बाँडफाँट सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन डब्लुएचओं ले समय थप गर्ने

काठमाडौँ -अर्को महामारी ‘कहिले आउँछ’ भन्ने अनिश्चितताका बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओं) का सदस्य राष्ट्रहरूले जीवाणु र त्यसबाट बन्ने खोप तथा औषधिको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्ने ‘प्याथोजेन पहुँच र लाभ बाँडफाँट’ (पिएबीएस) संयन्त्रलाई अन्तिम रूप दिन वार्ताको समय थप गर्ने निर्णय गरेका छन।

महामारी सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटो मानिएको ‘प्याथोजेन एक्सेस एण्ड बेनिफिट शेयरिङ’ (पिएबीएस) प्रणालीलाई अन्तिम रूप दिन थप समय आवश्यक भएको भन्दै शुक्रबार जेनेभामा बसेको अन्तर सरकारी कार्यदलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

मुख्य विषय के हो?

पिएबीएस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य खतरनाक जीवाणु वा भाइरस (प्याथोजेन) बारेको जानकारी देशहरू बीच द्रुत गतिमा आदान प्रदान गर्नु हो। यसको बदलामा ती जीवाणुबाट बन्ने खोप, औषधि र रोग निदानका प्रविधिहरू सबै देशले न्यायोचित र समान रूपमा पाउने ग्यारेन्टी गरिन्छ। यो प्रणाली पूर्ण नभई महामारी सन्धि कार्यान्वयनमा जान सक्दैन

किन ढिलाइ भयो?

यो विषय प्राविधिक र कानुनी रूपमा जटिल भएकाले सदस्य राष्ट्रहरू बीच अझै केही बुँदामा सहमति जुट्न बाँकी छ। जेनेभामा भएको छैटौँ बैठकमा प्रगति भए पनि पूर्ण सहमतिका लागि थप गृहकार्य आवश्यक देखिएको छ। अब यसको प्रतिवेदन यसै महिना हुने ७९औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ।

कार्यदलले सन् २०२७ को मे महिनासम्म वा सम्भव भए सन् २०२६ मै विशेष सत्र मार्फत यसलाई टुङ्ग्याउने गरी समय थप गर्न प्रस्ताव गर्नेछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ

डब्लुएचओं का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले यस विषयलाई निकै गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गरेका छन । ‘हामीले बाँकी रहेका विवादहरूलाई छिट्टै सुल्झाउनुपर्छ, किनकि अर्को महामारी ‘आउँछ कि आउँदैन’ भन्ने होइन, ‘कहिले आउँछ’ भन्ने मात्र प्रश्न हो उनले भने । डा. टेड्रोसका अनुसार कोभिड-१९ बाट सिकेका पाठहरूलाई व्यवहारमा उतार्न यो सम्झौता अन्तिम कडीका रूपमा रहेको छ।

त्यस्तै, कार्यदलका सह अध्यक्षहरूले सदस्य राष्ट्रहरू सही दिशामा अघि बढिरहेको र ढिलो भए पनि एक न्यायोचित संयन्त्र बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन।

अबको योजना

अन्तर सरकारी कार्यदलको सातौँ बैठक आगामी जुलाई ६ देखि १७ सम्म बस्ने तय भएको छ। सन २०२५ मे महिनामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि ऐतिहासिक ‘महामारी सन्धि’ अनुमोदन गरेको थियो, जसलाई पूर्णता दिन अहिले जीवाणु र त्यसबाट हुने लाभको बाँडफाँट सम्बन्धी नियमहरू बनाउने काम भइरहेको छ।