‘के डाक्टर, चिकित्साकर्मी दोस्रो दर्जाका नागरिक हो?’- मन्त्रिपरिषद्को दुई दिने बिदाको निर्णय नमान्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी हरूको चुनौती

काठमाडौं – नेपाल चिकित्सक संघ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील संयुक्त पेशागत संगठनहरूले सरकारले गरेको दुई दिने साप्ताहिक बिदा कार्यान्वयन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयास प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन। संगठनहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय लाई चेतावनी समेत दिएका छन ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत २२ गतेको निर्णय अनुसार इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै शनिबार र आइतबार बिदा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो निर्णय विपरीत कदम चाल्नु ‘कानुन विपरीत र अस्वीकार्य’ भएको स्वास्थ्य संगठनहरूको ठहर छ।

विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले वर्षौं देखिको जनशक्ति अभाव र अत्यधिक कार्य बोझका कारण आफूहरू गम्भीर मानसिक दबाबमा रहेको उल्लेख गरेका छन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले थप दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार नगर्ने उनीहरूले बताएका छन।

‘दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो’

चिकित्सक संघका महासचिव डा. संजीव तिवारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय को कदमलाई श्रम शोषणको संज्ञा दिएका छन। उनले नेपालहेल्थप्रेस सँग भने -‘सरकारले दुई दिने बिदाका लागि अफिस समय लामो पारि सकेको छ। यो निर्णय अरूलाई लागू हुने तर हामीलाई नहुने ? के हामी दोस्रो दर्जाका नागरिक हौँ?’

डा. तिवारीले अत्यन्त अपर्याप्त जनशक्ति रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सट्टा बिदाको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै सरकारले तोकेकै दुई दिने बिदा अनिवार्य पाउनु पर्ने अडान राखे ।

संघर्षको चेतावनी

स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दुई दिने बिदा पालना गर्न आह्वान गरेका छन । यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसमा अवरोध पुर्‍याए प्रतिकार र संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की, महासचिव डा. संजीव तिवारी लगायत विभिन्न स्वास्थ्य सम्बद्ध संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।