एमबीबीएसमा नियम विपरीत भर्ना गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन डा. केसीको बालेन सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं – त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रा. डा. गोविन्द केसीले जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस भर्ना दिने निर्णय कानुनविपरीत भएको बताएका छन।

आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उनले शिक्षा मन्त्रालयले ‘नियम विपरीत छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली नपढेको वा जानाजान उल्लंघन गर्न खोजेको संकेत गरेको उल्लेख गरेका छन ।

डा. केसीले नेपालहेल्थप्रेस सँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह को निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह अध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकबाट गरिएको निर्णयलाई ‘गैरकानुनी’ भन्दै उक्त निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन ।

डा.केसीले २०८२ चैत १९ गतेको आफ्नो पूर्व वक्तव्य स्मरण गराउँदै योग्यता क्रम सूचीका आधारमा मात्र एमबीबीएस लगायतका विषयमा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको र चालु शैक्षिक वर्षमा भर्ना प्रक्रिया पूरा भइ सकेको अवस्थामा विधिको शासन उल्लंघन नगर्न सरकारलाई पुनः आग्रह गरेका हुन ।

‘विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा र त्यसको जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानुन तोड्नु हुन्न र सम्बन्धित निकायलाई नतोड्न समेत लगाउनु पर्छ,’ डा. केसीले प्रभावित पक्षको आकांक्षा पूरा गर्न कानुन नतोड्दै मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्न बनेको बालेन सरकारलाई वैकल्पिक उपाय खोज्न पनि सुझाव दिएका छन।

डा. केसीले आफूहरू लामो समय देखि गुणस्तरीय, सस्तो तथा सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँचका लागि संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनले केही सुधार आएको दाबी गरेका छन ।

सरकारलाई ऐन विपरीत निर्णय फिर्ता लिन, विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका माग पूरा गर्न पुनः आग्रह गर्दै उनले अन्यथा सत्याग्रह सहित आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन ।