स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको ‘कायापलट’ योजना: १०% शय्या निःशुल्कदेखि ‘आरोग्य पर्यटन’ सम्म

काठमाडौं – नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने गरी नयाँ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधि मैत्री, सुलभ र जवाफदेही बनाउन १५ दिने देखि १०० दिने ठोस लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ।

नेपाललाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को हब बनाइने

सरकारले नेपालको पूर्वीय दर्शन, ध्यान, योग र प्राकृतिक चिकित्सा लाई विश्वस्तरमा प्रवद्र्धन गर्दै ‘आरोग्य पर्यटन’ (वेलनेस टुरिज्म) को रणनीति १५ दिनभित्र जारी गर्ने भएको छ।

नेपाल वेलनेस इयर २०२७ ​: आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा बनाउन सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेस इयर’ को रूपमा मनाइनेछ।

नेपालको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ मनाउने निर्णय गरेकोमा समर्थन गर्ने सबै राष्ट्रहरूलाई सरकारले धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

१०% शय्या निःशुल्क र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’

विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीले उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी र निजी दुवै अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ।

रियल टाइम अनुगमन: कुन अस्पतालमा कति शय्या खाली छन् र कसले सेवा पाए भन्ने विवरण हेर्न ३० दिन भित्र देशभर ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

‘सुलभ फार्मेसी’ र डिजिटल औषधि प्रणाली

औषधिको चर्को मूल्य र अभाव हटाउन सरकारले देश भरका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

जेनेरिक औषधि: यी फार्मेसी मार्फत न्यूनतम मूल्यमा जेनेरिक नामका औषधिहरू उपलब्ध गराइनेछ। यो कार्यक्रम १०० दिनभित्र देश भर लागू हुनेछ।

डिजिटल स्टक: औषधिको मौज्दात र मूल्य सर्वसाधारणले देख्ने गरी ३० दिन भित्र डिजिटल प्रणाली सुरु गरिनेछ।

एकीकृत स्वास्थ्य सूचना र रिफर प्रोटोकल

बिरामीको उपचार इतिहास र विवरण सुरक्षित राख्न तीन महिना भित्र एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। सरकारी अस्पतालबाट अनावश्यक रूपमा निजीमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न ‘स्पष्ट रिफर प्रोटोकल’ लागू गरिने भएको छ।

जलन (बर्न) उपचार र एयर एम्बुलेन्स

जलन उपचार: प्रदेश स्तरमा जलन उपचारको अभाव हटाउन ३० दिन भित्र मुख्य अस्पतालहरूमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

एयर एम्बुलेन्स: सुदूरपश्चिम, मध्य र पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन उपचारका लागि ‘एयर एम्बुलेन्स’ लाई तत्कालै स्ट्यान्डबाई राखिनेछ।

अस्पतालमा अनुशासन र सरसफाइ

सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्न एक हप्ता भित्र स्वास्थ्यकर्मी को बायोमेट्रिक हाजिरी (अटेन्डेन्स मोनिटरिङ), व्यवहार सुधार (कन्डक्ट रिभ्यू) र सरसफाइ अडिट (क्लिन्लिनेस अडिट) अनिवार्य गरिएको छ।