स्कुले खानामा ‘विष’ कि ‘अमृत’? बालबालिकाको स्वास्थ्यमा डब्ल्यूएचओको गम्भीर चेतावनी

काठमाडौँ- ‘तपाईंको बच्चाले विद्यालयमा के खाइरहेको छ?’ विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले यो प्रश्न अब प्रत्येक अभिभावक र विद्यालय प्रशासनलाई मात्र होइन, राज्यलाई नै सोधेको छ।

मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको एक विश्वव्यापी निर्देशिकामा डब्ल्यूएचओले विद्यालयको खानामा तत्काल सुधार नगरे विश्वभरका बालबालिकाको स्वास्थ्यमा अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी दिएको छ। डब्लुएचओको गाइडलाइन यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

मोटोपनले उछिन्यो कुपोषणलाई: डरलाग्दो तथ्यांक

डब्ल्यूएचओको पछिल्लो तथ्यांकले एउटा भयानक वास्तविकता उजागर गरेको छ। सन् २०२५ सम्म आइ पुग्दा विश्व भर करिब १८ करोड ८८ लाख विद्यालय उमेरका बालबालिका मोटोपनको शिकार भएका छन। इतिहासमा पहिलो पटक, कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या भन्दा मोटोपन भएकाहरूको संख्या बढी देखिएको छ। यसले ‘डबल बर्डन अफ मालन्युट्रिसन’ (कुपोषण र मोटोपन दुवैको भार) सिर्जना गरेको छ, जसले भविष्यमा नसर्ने रोगहरूको महामारी ल्याउने संकेत गर्दछ।

‘विद्यालयमा बालबालिकाले खाने खानाले उनीहरूको पढाइ मात्र होइन, जीवन भरको स्वास्थ्य र भविष्य तय गर्छ। विद्यालयमै सही पोषण सुनिश्चित गरेर मात्र हामी स्वस्थ नागरिक तयार गर्न सक्छौँ,’ डब्ल्यूएचओ का महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस बताउँछन् ।

‘नजिङ’ विधि: अस्वस्थ खानालाई निषेध, स्वस्थलाई प्रोत्साहन

डब्ल्यूएचओले केवल प्रतिबन्ध मात्र नभई व्यवहार परिवर्तनका लागि ‘नजिङ’ (Nudging) उपाय अपनाउन सिफारिस गरेको छ। यस अन्तर्गत विद्यालयहरूले निम्न कदम चाल्न अनिवार्य छ ।

• कडा मापदण्ड: चिनी, नुन र अस्वस्थ बोसो (Saturated Fats) धेरै भएका जंक फुड र सफ्ट ड्रिङ्क्सलाई विद्यालय हाता र वरपर पूर्ण निषेध गर्ने।
• आकर्षक प्रस्तुति: स्वस्थ खाना (फलफूल, तरकारी, अन्न) लाई यसरी सजाउने वा मूल्य तोक्ने कि बालबालिका आफैँ त्यता आकर्षित होउन्।
• प्रचारमा रोक: विद्यालय परिसरमा अस्वस्थ खाद्य सामग्रीको विज्ञापनमा कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाउने।

कहाँ छ त समस्या?

हाल विश्वभर ४६ करोड ६० लाख बालबालिकाले विद्यालयमा खाना त पाउँछन्, तर त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्नेमा कसैको निगरानी छैन ।डब्ल्यूएचओको ग्लोबल डेटाबेस (अक्टोबर २०२५) अनुसार:

• १०४ देशमा विद्यालय खाना नीति छ।
• केवल ४८ देशले मात्र अस्वस्थ खानाको विज्ञापन रोक्ने नीति लिएका छन्।

अबको बाटो: स्थानीय सरकारको भूमिका

डब्ल्यूएचओले यो अभियानलाई राष्ट्रिय नीतिमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय सरकार र नगरपालिका तहसम्म पुऱ्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। बालबालिकाले आफ्नो दिनको अधिकांश समय विद्यालयमा बिताउने भएकाले, विद्यालय नै पोषणको असमानता हटाउने सबै भन्दा प्रभावकारी ‘हब’ बन्न सक्छ ।

बालबालिकाको थालमा पोषणयुक्त खाना पस्कनु अब छनौटको विषय मात्र रहेन, यो उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र स्वस्थ भविष्यको ग्यारेन्टी पनि हो। के तपाईंको नजिकैको विद्यालयमा यी मापदण्ड पालना भएका छन?