स्वास्थ्यकर्मीका माग पूरा नभएको भन्दै गोपाल उपाध्यायको आमरण अनशन जारी

​काठमाडौँ- स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत हकहित र प्रतिनिधित्वको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल सीएमए संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्यायले सुरु गरेको आमरण अनशन जारी छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ-संगठन सम्मिलित संघर्ष समितिको तर्फबाट उनले गत बिहीबार साँझ ४:३० बजे देखि काठमाडौँको सिफल चौरमा अनशन सुरु गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएका पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्‌मा स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको विरोधमा आफूहरू कठोर आन्दोलनमा उत्रनु परेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

मुख्य माग र पृष्ठभूमि

संघर्ष समितिका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम परिषद्‌मा दर्ता भएका जनशक्ति र पेशागत संघ संगठनहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्ने मुख्य माग रहेको छ। यस विषयमा २०८२ मंसिर २ गतेदेखि नै मन्त्रालयसँग पटक पटक वार्ता भए तापनि कुनै ठोस सम्बोधन नभएको समितिको दाबी छ। यस्तै, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब, भत्ता र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा विगतमा भएका सम्झौताहरू समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

चिकित्सक संघको ऐक्यबद्धता र सरकारलाई चेतावनी

उपाध्यायको अनशन प्रति नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाएका जायज माग प्रति सरकारले देखाएको उदासीनताले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्याय भएको ठहर गरेको छ। संघले अनशनरत स्वास्थ्यकर्मीको जीवन रक्षा गर्न र मागहरू अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संघर्षमा आबद्ध संगठनहरू

यस आन्दोलनमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका संयोजक माइकल देवकोटा, नेपाल डेन्टल हाइजेनिस्ट संघका सहसंयोजक प्रदीप तामाङ, नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कावा अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सीएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद र हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी लगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

माग सम्बोधनमा ढिलाइ गरिए  संघर्ष कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने र थप कडा संघर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने चेतावनी संघर्ष समितिले दिएको छ।

हालसम्म अनशनरत उपाध्यायको स्वास्थ्य अवस्था र मागका सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया वा संवादको पहल भएको छैन।