स्वास्थ्य बीमामा बढ्दो आकर्षण तर कार्यान्वयनमा सकस: ‘लाइफलाइन’ जोगाउन राज्यलाई चुनौती

काठमाडौँ – नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको आठ वर्षमा यसमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या १७८ गुणाले बढेको छ। तथ्याङ्कले भन्छ, गरिब र निमुखाका लागि यो कार्यक्रम ‘वरदान’ सावित भएको छ। तर, सेवा लिनेको भिड बढ्दै जाँदा प्रणाली भने गम्भीर संरचनागत र वित्तीय संकटको सम्मुख उभिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेका अनुसार वर्षेनी सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै जानु र ‘ड्रप आउट’ (बीमा छोड्ने) दर घट्दै जानु सकारात्मक पक्ष हो। तर, राज्यले बेलैमा ध्यान नदिए यो ‘लाइफलाइन’ धराशायी हुने जोखिम छ।

‘निमुखा र पैसा तिर्न नसक्नेहरूका लागि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प छैन,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘यसमा तल माथि भयो भने लाखौँ बिरामी सिधै मारमा पर्नेछन्।’

तथ्याङ्कमा स्वास्थ्य बीमाको अवस्था

बोर्डको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २०८२ को मन्सिर मसान्त सम्ममा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशत अर्थात १ करोड २ लाख २० हजार ८ जना बीमामा आबद्ध भएका छन्। यस मध्ये सक्रिय जनसङ्ख्या २१ प्रतिशत (६८ लाख ४५ हजार ९३५) छ भने नवीकरण दर झन्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ।

बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेश मल्लका अनुसार अहिले दैनिक औसत ५० हजार नेपालीले स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिइ रहेका छन्।  २०८१–८२ मा मात्रै १ करोड २५ लाख पटक बिरामीले अस्पताल पुगेर सेवा लिएका थिए। तथ्याङ्कले एक व्यक्ति औसतमा वर्षको पाँच पटक सम्म अस्पताल पुग्ने गरेको देखाउँछ। देश भरका ५१० सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था मार्फत १२९९ प्रकारका औषधि र १०३९ प्रकारका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

किन प्रभावकारी हुन सकेन कार्यक्रम?

बीमा बोर्डले कार्तिक मसान्त सम्मको दाबी भुक्तानी गरि सके पनि दीर्घकालीन कार्यान्वयनमा भने ठुला चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन्। सूचना अधिकारी मल्लले प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि मुख्य ५ कारण औँल्याएका छन ।

१.कानुनी बाध्यताको अभाव : स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा ३ (१) बमोजिम सबै नागरिकलाई अनिवार्य आबद्ध (म्यान डेटरी इनरोलमेन्ट) गराउन नसकिनु प्रमुख रहेको छ ।

२. दायरा बाहिरका क्षेत्र: औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवारलाई अझै कार्यक्रममा समेट्न नसक्नु।

३. संरचनागत कमजोरी: मानव संसाधनको चरम अभाव र आवश्यक संगठन संरचनाको अभाव हुनु।

४. पुरानो प्रिमियम मोडल: हालसम्म प्रोग्रेसिभ प्रिमियम (आम्दानी अनुसारको प्रिमियम) र फ्लक्जेबल प्रिमियम प्रयोगमा नआउनु।

५. सरकारी प्राथमिकता: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा नपर्नु र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छरिएर रहनु।

अबको बाटो: राज्यलाई झकझकाउने तीन विकल्प

कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउन र थप प्रभावकारी बनाउन राज्यसँग अब तीन वटा मात्र विकल्प बाँकी छन ।

• अनुदानमा वृद्धि: राज्यले दिने अनुदानको हिस्सालाई तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने।
• प्रिमियममा परिमार्जन: हालको ३,५०० रुपैयाँको प्रिमियमलाई मुद्रास्फीतिको आधारमा समायोजन गर्ने।
• आयमा आधारित योगदान: व्यक्तिको आम्दानीको आधारमा प्रिमियम निर्धारण (प्रोग्रेसिभ प्रिमियम) गर्ने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने।

साउन २०८२ बाट आठ प्रकारका जटिल रोगका हकमा थप १ लाख रुपैयाँ सम्मको सेवा थप गरिए पनि प्रविधि र जनशक्तिको अभावमा सेवा प्रवाह अझै सुस्त छ। सूचना प्रविधिको पर्याप्त प्रयोग नहुँदा प्रणालीमा पारदर्शिताको प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ।

बीमा बोर्डको अनुसार करोडौँ नागरिकको आशा जोडिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई केवल एउटा सरकारी योजनाको रूपमा मात्र नहेरी, यसलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न राज्यले लगानी र इच्छा शक्ति दुवै बढाउनु पर्ने देखिन्छ।