डा. अजय सिंह थापाको एजेन्डा सार्वजनिक, मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी

काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षका लागि डा. अजय सिंह थापाले आफ्नो चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्। चिकित्सा विज्ञानमा एमबीबीएस, एमडी र डीएम गरेका डा. थापाले चिकित्सा शिक्षा, सेवा प्रवाह र नियमनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरेका हुन्।

थापाले पहिलो बैठकमै उठाउने मुद्दाका रूपमा लाइसेन्स प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै अस्थायी लाइसेन्स खारेज गर्ने, लाइसेन्स परीक्षा काठमाडौं बाहिर पनि सञ्चालन गर्ने र उत्तर सूची सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने बताएका छन्।

काउन्सिलसँग सम्बन्धित सबै सेवा सुविधा अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने, बायोमेट्रिक आवश्यक बाहेकका प्रमाणपत्रहरू बैंक, काउन्सिल कार्यालय वा मेडिकल कलेज मार्फत दिन सकिने व्यवस्था गर्ने उनको योजना छ।

थापाका अनुसार, सीएमई/सीपीडी कार्यक्रमलाई अनलाइन मोड्युल बाटै मान्यता दिने र हरेक कार्यक्रममा मेडिकोलिगल विषयमा अनिवार्य सत्र राख्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। उनले काउन्सिलको त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, बोर्ड बैठकको सारांश वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने र बैठकका छलफलहरू चिकित्सकका लागि लाइभ गर्ने गरी पारदर्शिता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

दीर्घकालीन योजनामा थापाले ‘एथिकल बोर्ड’ गठन गरी उजुरी र मुद्दा छानबिनलाई व्यवस्थित गर्ने, मेडिकल ज्यूरी प्रणाली लागू गर्ने र दाबी उजुरीकर्ताका लागि ‘विसलब्लोअर सुरक्षा नीति’ ल्याउने वाचा गरेका छन्।

भविष्यमा टेलिमेडिसिन र एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा बढ्दै जाने अनुमान गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक नियमन नीति तर्जुमा गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्।

उनले नेपालमै आधारित उपचार निर्देशिका (ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन) बनाउने, अस्पतालमा जोखिम व्यवस्थापन प्रोटोकल अनिवार्य गर्ने र प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्सका लागि पहल गर्ने पनि एजेन्डामा उल्लेख गरेका छन्। साथै, मेडिकल र डेन्टल क्षेत्रमा देखिएका ‘क्वाकरी’ अन्त्यका लागि ‘नो टोलेरेन्स’ नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

थापा व्यक्तिगत रूपमा मासिक ‘फुल हाउस’ बैठक, साप्ताहिक समिति बैठक र प्रत्येक तीन महिनामा चिकित्सकसँग संवाद गर्ने एजेन्डा अघि सारेका छन्। ‘निर्णय प्रक्रियामा राजनीति भन्दा प्रमाण र डेटा आधारित विश्लेषण प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले बताएका छन्।

आन्दोलनात्मक मुद्दामा थापाले चिकित्सकको अविश्वास (आयाट्रिफोबिया) घटाउने जनचेतना अभियान, चिकित्सक र विद्यार्थीका हकहितमा छुट्टी, भत्ता र कार्य वातावरणका अधिकारका लागि पहल गर्ने कुरा बताएका छन्।

त्यस्तै, छठ पर्वमा तराई मधेशका चिकित्सक र विद्यार्थीका लागि थप बिदा, इन्टर्न र रेजिडेन्टका लागि जोखिम भत्ता र विवाह र मातृत्व बिदाको प्रावधान विस्तार गर्ने योजना समेत सार्वजनिक गरिएको छ।