शिक्षण अस्पतालमा डा.गोविन्द केसीको अनसन जारी

काठमाडौ– चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रका सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसी धनगढीमा शुरु गरेका २० औं आमरण अनसनको १० औं दिन स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल हुदै गए पछि बुधबार साझ उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन ।

दश दिन अघि धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा शुरु भएको २० औं सत्याग्रह वुधवार शिक्षण अस्पताल पुग्दा पनि जारी छ ।

सात बुंदे माग राखि धनगढीमा अनशन सुरु गरेको उनि आफ्नौ खर्चमा काठमाडौं आएका हुन् ।यस अघि सरकारले गत मंगलबार सेनाको हेलिकप्टरमा उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याउन खोज्दा उनले अस्वीकार गरेका थिए । डा. केसी  साझ पौने पाँच वजेको उडानमा धनगढीबाट काठमाडौं आएका हुन् ।

अनशनरत केसीको स्वास्थ्य स्थिति हरेक दिन थप जटिलता तर्फ जान लाग्दा उपचारका लागि राजधानी ल्याउन सरकारले पहल गर पनि डा.केसीले सहयोग अस्विकार गरेको नेपाल हेल्थ प्रेसलाई डा.अमृत जैसीले बताए । डा.जैसी हाल केसी संग धनगढी देखी काठमाडौं सम्म संगै रहेका छन ।

सेती अञ्चल अस्पतालले विज्ञप्ती नै जारी गरेर डा.केसीको स्वास्थ्यमा अवस्थामा जटिलता देखिएको जनाउदै उच्च स्तरको क्षमता भएको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजान सल्लाह दिएको थियो ।

डा. केसीले भदौ २७ गते धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह सुरु गरेको दोस्रो दिनदेखि नै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालिए पछि उनलाइ सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयुमा भर्ना गरिएको थियो ।

वुधवार साझ देखी डा.केसीको उपचार शिक्षण अस्पतालमा शुरु भएको छ ।
हाल सम्मको वार्ता निष्कर्ष हीन
सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी पक्ष वीच गत काठमाडौमा आइतवार देशी शुरु भएको वार्ता हाल सम्म कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

सरकारी टोलीले बुधबार वार्ताका लागि खबर नै नगरेको केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले बताएका छन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी सदस्य छन् ।

केसी पक्षले वार्ता टोलीमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. लिजन महर्जन र प्रितम सुवेदी सदस्य छन् ।

डा. केसीले भदौ २७ गते धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह सुरु गरेपछि सरकारले उनीसँग सहमति गर्न वार्ता टोली बनाएको हो ।
डा . केसी को ७ बुदे मांग
१) स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागिः
तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् ।
जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गरियोस् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमभोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारवाही गरियोस् ।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधनप्रयास तत्काल बन्दगरियोस् ।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषद्बाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान मा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

७.जलबायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।