३६ गैरआवासीय नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज, ‘ग्लोबल हेल्थ कमिटी’ द्वारा कडा आपत्ति

काठमाडौ- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हैसियतमा रहेका ३६ जना नेपाली चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गरेको छ। ६३ वर्ष पुरानो ऐनलाई आधार मानी लिइएको यो निर्णय प्रति नव गठित ‘ग्लोबल हेल्थ कमिटी’ ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘संविधान विपरीत’ कदम भनेको छ।

पुराना ऐनको प्रयोग र संवैधानिक प्रश्न

समितिको उद्घाटन बैठकमा विज्ञहरूले नेपालको वर्तमान संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गरि सकेको अवस्थामा दशकौँ पुरानो कानुनका आधारमा लाइसेन्स खारेज गर्नु न्याय सङ्गत नभएको तर्क गरे।

बसोबास र राष्ट्रियताको स्थिति परिवर्तन भएकै आधारमा वर्षौँ देखि आर्जित पेशागत पहिचान र लाइसेन्स खारेज गर्नुले चिकित्सकहरूको मानमर्दन भएको समितिको ठहर छ।

बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले भने, ‘प्रभावित चिकित्सकहरू सँग कुनै समन्वय र पूर्वजानकारी बिना नै चालिएको यो कदम प्रथम दृष्टि मै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।’

सरकारको ‘दोहोरो मापदण्ड’

एकातर्फ सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र प्रविधि भित्र्याउने (स्किल ट्रान्सफर) कुरा गर्ने र अर्को तर्फ सीप भएकाहरूलाई नै निरुत्साहित गर्ने गरी लाइसेन्स खारेज गर्ने कार्यले सरकारको ‘दोहोरो मापदण्ड’ उदाङ्गो पारेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने सरकारी नारालाई यो निर्णयले गिज्याइरहेको समितिले जनाएको छ।

ग्लोबल हेल्थ कमिटी गठन र भावी रणनीति

यसै बीच, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रा. डा. सुनील साहको अध्यक्षतामा २०२५–२०२७ अवधिका लागि २५ सदस्यीय ‘ग्लोबल हेल्थ कमिटी’ गठन गरिएको छ। समितिमा नेपाल सहित अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकका डाक्टर, नर्स तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू आबद्ध छन।

समितिका अनुसार डायस्पोरासँगको सहकार्य केवल भावनात्मक विषय मात्र नभई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विश्वस्तरमा पुर्‍याउन चालिनुपर्ने रणनीतिक कदम हो। लाइसेन्स खारेजी जस्ता विवादित निर्णयले यस्ता सहकार्यमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने भन्दै समितिले थप नीतिगत बहस गर्ने संकेत दिएको छ।

समितिले मुख्य गरी निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

• डायस्पोरा सहकार्य: विदेशमा रहेका नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा लगाउने।
• लगानी र नवप्रवर्तन: स्वास्थ्य सेवामा आधुनिक प्रविधि र रणनीतिक लगानी आकर्षित गर्ने ।
• नीतिगत पैरवी : मेडिकल र नर्सिङ संघहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्ने।