उच्च अदालतले भन्यो, ‘मन परेकालाई छान्ने र नपरेकालाई फाल्ने’ प्रवृत्ति चल्दैन, डा. एकानन्द सिंहको पक्षमा परमादेश, उनी सह प्राध्यापकमा प्रमाणीकरण हुने

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई आफ्नो कार्यविधि संशोधन गरी डा. एकानन्द सिंहलाई सह प्राध्यापक पदमा पद प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले आईओएम को ‘पद प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८०’ त्रिविको मूल विनियम सँग बाझिएको ठहर गर्दै डा. सिंहलाई अनुत्तीर्ण गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो।

के थियो विवाद?

किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत कलेजो प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक डा. एकानन्द सिंहले सह प्राध्यापक पदको प्रमाणीकरण का लागि आवेदन दिएका थिए । अन्तरवार्ताको २५ पूर्णाङ्क मध्ये उनले १० अंक (अर्थात ४० प्रतिशत) प्राप्त गरेका थिए ।

आईओएम ले आफ्नो ‘पद प्रमाणीकरण कार्यविधि २०८०’ अनुसार अन्तरवार्तामा न्यूनतम ५० प्रतिशत (१२.५ अंक) ल्याउनु पर्ने प्रावधान राख्दै डा. सिंहलाई अनुत्तीर्ण गरेको थियो। तर डा. सिंहले त्रिविको ‘शिक्षक सिफारिस सम्बन्धी विनियम २०७५’ अनुसार अन्तरवार्तामा उत्तीर्ण हुन ४० प्रतिशत मात्रै अंक आवश्यक पर्ने भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतको ठहर

अदालतले आफ्नो फैसलामा मुख्यतया तीन वटा बुँदालाई आधार मानेको छ ।

• मूल विनियम र कार्य विधि बीचको बाझाबाझ: त्रिवि शिक्षक सिफारिस सम्बन्धी विनियम २०७५ को दफा २७(६) मा अन्तरवार्ताको पूर्णाङ्कको ४० प्रतिशत अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था छ। सोही विनियमको अधीनमा रहेर बनाइएको कार्यविधिले त्यसको विपरीत ५० प्रतिशतको सीमा तोक्नु कानुन सम्मत नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।
• वैध अपेक्षा (लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन): सूचनामा कार्य विधिको अंक विभाजन स्पष्ट नगरिएको र पछिल्लो कार्यविधि (२०८२) मा पुनः ४० प्रतिशत नै कायम गरिएको सन्दर्भमा निवेदकले ४० प्रतिशत अंक ल्याउँदा आफू उत्तीर्ण हुने ‘वैध अपेक्षा’ राख्नु स्वाभाविक भएको ठहर गरिएको छ।
• समानता र पारदर्शिता: सबै योग्यता पुगेको उम्मेदवारलाई अन्तरवार्तामा मात्र बढी अंकको सीमा राखेर फेल गराउनुले ‘मन परेकालाई छान्ने र मन नपरेकालाई फाल्ने’ संस्कृतिको विकास हुनसक्ने र यसले समानताको हक उल्लंघन गर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अदालतको आदेश

अदालतले डा. सिंहलाई अनुत्तीर्ण गर्ने आईओएम को निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै, साविक कै नतिजा प्रकाशन भएको मिति २०८२ जेठ ११ गते देखि नै लागू हुने गरी उनको नाम सह प्राध्यापक पदमा प्रमाणीकरण गर्न परमादेश दिएको छ।

यस निर्णयले त्रिवि अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूको पद प्रमाणीकरण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ।