डब्लुएचओंको ‘महामारी सन्धि’ वार्ता: आगामी मे महिनासम्ममा प्याथोजेन सम्झौता टुङ्ग्याउने लक्ष्य

काठमाडौँ – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का सदस्य राष्ट्रहरूले भविष्यमा आउन सक्ने महामारी विरुद्धको तयारीका लागि एक महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेका छन।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा एक साता सम्म चलेको वार्तामा देशहरूले रोग फैलाउने जीवाणु (प्याथोजेन) को पहिचान र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँड (पैथोजेन एक्सेस एण्ड बेनिफिट सेयरिङ) सम्बन्धी मस्यौदामा छलफल गरेका छन।

सन् २०२६ को फेब्रुअरी ९ देखि १४ सम्म चलेको अन्तर सरकारी कार्यदलको पाँचौँ बैठकले महामारी सम्झौताको मुख्य अंग मानिएको यस मस्यौदामा रचनात्मक प्रगति गरेको छ।

गत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-१९ महामारीका बेला देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बलियो बनाउन ‘महामारी सम्झौता’ पारित गरेको थियो। अहिले भइरहेको वार्ता त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने विशेष नियमहरू बनाउन केन्द्रित छ।

चुनौती र आगामी कार्यदिशा

बैठकका सह अध्यक्ष तथा ब्राजिलका राजदूत तोभार दा सिल्भा न्युनेसले देशहरू बीच सहमति जुटाउने स्पष्ट दृष्टिकोण बनेको बताए । यद्यपि, केही जटिल विषयहरूमा अझै छलफल बाँकी रहेको बेलायतका प्रतिनिधि म्याथ्यु हार्परले उल्लेख गरे । उनका अनुसार समय कम रहेकाले आगामी हप्ताहरू बाँकी रहेका भिन्नता हटाउन निर्णायक हुनेछन।

डब्लुएचओंका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले यस प्रगति प्रति विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘भविष्यका महामारीको सामना गर्न बहुपक्षीय सहकार्य अनिवार्य छ। आगामी मे महिनामा हुने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन सम्ममा यस सन्धिले अन्तिम रूप पाउनेमा म विश्वस्त छु।’

यो सम्झौतालाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाउने तयारी गरिएको छ, जसले गर्दा भविष्यमा स्वास्थ्य संकट आउँदा विश्वका कुनै पनि देश खोप वा उपचारबाट वञ्चित हुनु नपरोस्। सदस्य राष्ट्रहरूले आगामी महिना पुनः वार्ता जारी राख्नेछन।

किन आवश्यक छ यो प्रणाली?

कुनै पनि नयाँ महामारी फैलन नदिन वैज्ञानिकहरूले खतरनाक जीवाणुहरूको आनुवंशिक संरचना (जेनेटिक सिक्वेन्स) तुरुन्तै थाहा पाउनु पर्छ। यस प्रणालीले दुईवटा मुख्य काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

• द्रुत जानकारी आदान प्रदान: देशहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भेटिएका नयाँ भाइरस वा ब्याक्टेरियाको जानकारी तुरुन्तै विश्व समुदायसँग साझा गर्ने।
• समान पहुँच: ती जानकारीको आधारमा बन्ने खोप, औषधि र परीक्षण किटहरूमा सबै देशको, विशेष गरी गरिब राष्ट्रहरूको समान र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्ने।