स्वास्थ्यमन्त्री डा.सुधा शर्मा को चेतावनी !स्वास्थ्य बीमामा गम्भीर संकट, तत्काल बजेट नआए अस्पताल बन्द हुने

काठमाडौं – स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले स्वास्थ्य बीमाको समस्या तत्काल समाधान नगरे कार्यक्रम नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएकी छन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको उपस्थितिमा भएको ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्र’, सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित शून्य बजेटका बीच बीमा कार्यक्रम चलाउन असम्भव भएको बताइन्।

मुलुकमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको हो। हाल यो कार्यक्रम ७७ वटै जिल्ला र ७५० वटा पालिकामा सञ्चालनमा छ ।

मन्त्री शर्माका अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐनले सबै प्रकारका सरकारी बीमालाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरेको भए पनि सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) लगायतका कार्यक्रम त्यस अनुसार एकीकृत हुन सकेका छैनन्।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा बिरामी नपर्ने खालका सक्रिय युवाहरूको योगदान छ। त्यो रकम एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य बीमामा आए यो कार्यक्रम धानिन्थ्यो’, उनले भनिन, ‘तर यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र होइन। यो राज्यको दायित्व हो।’

उनले यस विषयलाई बहुक्षेत्रीय मुद्दा भन्दै मुख्य सचिव मार्फत सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वयका लागि आग्रह गर्नुपर्ने बताइन।

स्वास्थ्य कर कोष अन्तर्गत सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिने व्यवस्था ऐन मै भए पनि हाल सम्म नपाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। ‘त्यहाँबाट वार्षिक ५–६ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्ने हो। हामीले यो कुरा पटक- पटक उठाएका छौं’, डा. शर्माले भनिन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्रम कटौती गरेर ७० करोड रुपैयाँ जुटाई रकमान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइ सकेको छ, तर फाइल त्यही अड्किएको छ। ‘मेरो तर्फबाट हुने सुधारका सबै कार्यक्रम गरिएको छ,’ उनले जोड दिइन ।

मन्त्री डा. शर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने विषय पनि उठाइन्। ‘९८ प्रकारका औषधि र निश्चित सेवाहरू निःशुल्क दिनुपर्छ। त्यसका लागि बीमा आवश्यक छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर ऐनले ती सेवा समेत बीमामा समेट्दा दोहोरो घाटा भइरहेको छ।’ उनका अनुसार विमितले निःशुल्क पाउनुपर्ने सेवाका लागि पनि प्रिमियम तिरेको एक लाख रुपैयाँको सीमा कटौती हुने अवस्था छ, जुन ऐन संशोधन नगरी समाधान नहुने विषय हो।

स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रयास गरे पनि सम्भव हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन्।

‘अघिल्लो सरकारले कमी कमजोरी गरेको होला,’ स्वास्थ्य मन्त्री डा. शर्माले भनिन्, ‘तर यो सरकार ती कमजोरी सच्याउनकै लागि बनेको हो। म आएको दिन देखि खटिएको छु। सबै विवरण म सँग छ।’

उनले तत्काल वित्तीय अभाव समाधान नभए अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था समेत आउन सक्ने चेतावनी दिइन्। ‘आजको मितिमा हामीलाई १४–१५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ। त्यो नआए अस्पतालहरू बन्द हुनेवाला छन्,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष फरक फारक गरेको ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिए पनि ठूलो राहत हुन्छ।’

बीमा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि बीमा प्राधिकरण जस्ता संस्थाबाट प्रभावकारी निरीक्षण नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ। ‘१४ अर्ब रुपैयाँ आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा गइसकेको छ। हामीले सबै कोणबाट विचार गरेका छौं,’ उनले भनिन।

अन्त्यमा उनले अर्थ मन्त्रालय समक्ष कडा शब्दमा आग्रह गरिन्। ‘आज अन्तिम पटक हात जोडेर भन्छु, गत वर्षको ११ अर्ब रुपैयाँ दिइदिनुस्,’ उनले भनिन, ‘र यो वर्षका लागि आवश्यक १० अर्ब ले हामी जे जसरी भएर मितव्यता सहित स्वास्थ्य बीमा चलाउने छौ, नदिने हो भने, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी तथा निजी अस्पताल बन्द गर्ने घोषणा गर्न अनुमति दिनुस।’

स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुन सकेन

छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले कार्यक्रमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय समस्याबारे जानकारी गराए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम एक दशक नजिक पुगि सक्दा पनि स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे। ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब दस वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छैन’, डा. पौडेलले भने।

डा. पौडेलका अनुसार जनशक्तिको व्यापक अभावले कार्यक्रम सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। ‘कार्यक्रमको दायरा विस्तार भए पनि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध छैन,’ उनले बताए।