दैनिक १०७ नेपालीको ज्यान लिने सुर्ती उद्योगको ‘अदृश्य’ खेल: शान्तलाल मुल्मी भन्छन, ‘राज्य उद्योगीको प्रलोभनमा फस्यो’

काठमाडौँ- नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक औसत १०७ जना र वार्षिक झन्डै ३९ हजार २०० नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइ रहेका छन । तर, नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नु पर्ने राज्य संयन्त्र भने सुर्ती उद्योगको प्रलोभन र दबाबमा परेर लाचार बनेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालका राष्ट्रिय संयोजक शान्तलाल मुल्मीले  ‘सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगको हस्तक्षेप प्रतिवेदन – २०८२’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा राज्यको उदासीनता र सुर्ती उद्योगको ‘अपराधजन्य’ हस्तक्षेपको कडा आलोचना गरेका छन ।

‘नीति निर्माणमा उद्योगीको घुसपैठ’: मुल्मीको गम्भीर आरोप

राष्ट्रिय संयोजक मुल्मीका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (एफसीटीसी) मा हस्ताक्षर गरेको वर्षौँ बिति सक्दा पनि कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताको मुख्य कारण ‘उद्योगीको दबाब’ नै हो। मुल्मी भन्छन -‘नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणका लागि कानुन त बने, तर ती कानुनलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सुर्ती उद्योगहरूले नीति निर्माणको तह सम्मै पहुँच पुऱ्याएका छन्।

ग्लोबल गभर्नेन्स अन टोबाको कन्ट्रोलको अध्ययनमा नेपालको कमजोर स्थिति देखिनु ले नै प्रष्ट पार्छ कि यहाँको प्रशासन सुर्ती उद्योगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रलोभनमा परेको छ।’

भयावह तथ्यांक र आर्थिक भार

सञ्जालको अध्ययन अनुसार नेपालको ३३ प्रतिशत जनसंख्या सुर्तीको कुलतमा फसेका छन, जसमा ग्रामीण भेगको अवस्था (३९ प्रतिशत) अझै डरलाग्दो छ। सेवन गर्ने ९८ प्रतिशतलाई यसको असर थाहा हुँदा हुँदै पनि राज्यको फितलो नियमनका कारण उनीहरू बाहिर निस्कन सकेका छैनन।

‘वर्षेनी सुर्ती खरिदमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ धुवाँ भएर उडिरहेको छ। यसले नेपालीहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रमा त धकेलेकै छ, तर त्यस भन्दा भयावह त यसबाट लाग्ने क्यान्सर र मुटु रोगको उपचारमा हुने अर्बौँको खर्च हो’, मुल्मी भन्छन – ‘राज्यले सुर्तीबाट आउने कर हेरिरहेको छ, तर नागरिकको स्वास्थ्यमा भइरहेको अर्बौँको क्षतिलाई नजर अन्दाज गरिरहेको छ ।’

कर र कानुनमा खेलबाड

दक्षिण एसियामै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा सबै भन्दा कम (४१ प्रतिशत) कर हुनुलाई मुल्मीले ‘उद्योगी मैत्री नीति’ को संज्ञा दिएका छन । साथै, चुरोटका बट्टामा चेतावनीमूलक चित्र राख्ने निर्देशिका विरुद्ध उद्योगीहरू अदालत जानु र नयाँ चुनौतीका रूपमा आएका हुक्का तथा भेप लाई नियमन नगर्नुले राज्यको नियत माथि प्रश्न उठाएको छ।

‘अब स्थानीय तह जाग्नु पर्छ’

मुल्मीले ७५३ वटै स्थानीय तह र विशेष गरी सञ्चारकर्मीहरूलाई अपिल गर्दै भनेका छन – ‘ललितपुर महानगरपालिकाले जस्तै आँट अब सबै पालिकाले देखाउनु पर्छ। विद्यालय र अस्पताल वरिपरि सुर्ती बेच्नेलाई कडा कारबाही गरिनु पर्छ। पत्रकारहरूले पनि नेपाललाई सुर्ती मुक्त बनाउन राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गरिदिनु हुनेछ।’

सञ्जालले विद्यमान सुर्ती नियन्त्रण ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ उत्पादनहरूलाई पनि नियन्त्रणको दायरामा ल्याउन र ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।