स्वास्थ्य सेवामा चरम विभेद: नर्सको तलब बढ्दा ‘फर्मासिस्ट’ किन उपेक्षित?

काठमाडौँ – स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड मानिने औषधि व्यवस्थापन र वितरणमा अहोरात्र खटिने फार्मासिस्टहरूमाथि राज्यले सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ।

अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पनि फार्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकहरूको सेवा सुविधा यथावत राखिनुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको गम्भीर लापरवाही र विभेदलाई छताछुल्ल पारेको दाबी फार्मासिस्टहरूको छ।

यसै अन्यायका विरुद्ध नेपाल फार्मेसी संघले स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यो गम्भीर विभेद तत्काल सच्याउन माग गरेका छन ।

विभेदको मुख्य कडी: २०८२ को कार्यदल प्रतिवेदन

२०८२ सालमा गठित नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पछि देश भरका अधिकांश अस्पतालमा नर्सहरूको तलब र सुविधामा उल्लेखनीय वृद्धि भयो। तर, सोही प्रतिवेदन र कार्यदलको दायरा भित्र पर्ने फार्मासिस्टहरूको हकमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पताल प्रशासन दुवैले ‘आँखा चिम्लेका’ आरोप फार्मासिस्टहरूको छ।

संघको आक्रोश र मागहरू

फार्मासिस्टहरूले आफ्नो मागलाई केवल तलब वृद्धिको मुद्दा मात्र नभई ‘पेशागत सम्मान र न्याय’ को लडाइँको रूपमा लिएका छन । मन्त्रालयले यो विभेदकारी नीतिलाई तत्काल नसच्याए र स्पष्ट परिपत्र जारी नगरे, स्वास्थ्य सेवाको यो महत्वपूर्ण अंगमा कार्यरत जनशक्ति थप आन्दोलित हुने संकेत देखिएको छ।

राज्यले एउटा प्राविधिक जनशक्तिलाई पुरस्कृत र अर्कोलाई उपेक्षित गर्ने हो भने, यसले स्वास्थ्य प्रणालीमै गम्भीर असन्तुलन ल्याउने निश्चित रहेको फार्मासिस्टहरूले औल्याएका छन ।

‘अस्पतालमा नर्सहरूको तलब वृद्धिका लागि मात्र परिपत्र भएको भन्ने भ्रमपूर्ण बुझाइका कारण फार्मासिस्टहरू ठगिएका छन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल स्पष्ट परिपत्र जारी गरी यो भ्रम चिर्न र पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ,’ संघका महासचिव सुवर्ण राज पन्त र अध्यक्ष युवराज भुसालद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानआकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल फार्मेसी संघले बुझाएको पत्रमा राज्यको यो प्रवृत्तिलाई ‘दुःखद र विडम्बनापूर्ण’ संज्ञा दिइएको छ। संघले उठाएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन ।

• समान तह, असमान व्यवहार: समान शैक्षिक योग्यता र तहमा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक बढ्ने तर सोही स्तरका फार्मासिस्टलाई पुरानै तलबमा खुम्च्याउनु न्यायसंगत छैन।
• प्रशासनिक भ्रम र बेवास्ता: अस्पताल प्रशासनहरूले नर्सहरूको मात्र तलब बढाउने परिपत्र आएको बहानाबाजी गर्दै फार्मासिस्टहरूलाई पाखा लगाइरहेका छन्।
• संवेदनशीलताको नजरअन्दाज: औषधिको सुरक्षित भण्डारण, वितरण र बिरामीको काउन्सिलिङ जस्तो संवेदनशील काममा खटिने जनशक्तिलाई निराश बनाएर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सम्भव छैन।