आन्दोलनरत नर्सको आरोप ‘सहमतिको नाममा धोका’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने लिखित सहमति भयो

अतुल मिश्र (काठमाडौँ)- मुलुकमा पछिल्लो समय आन्दोलनरत नर्सले उठाएको माग सम्बोधन बारे शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको  वार्ता अन्तर्गत भएको लिखित सहमति लाई नर्सिङ सङ्घर्ष समिति का संयोजक  ज्योति रानाभाटले विरोध गर्दै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरी बहिष्कार गरेकी छिन् ।

रानाभाटले  सहमति पत्रमा निजी मेडिकल कलेजले  पाँचौं तहको नर्सलाई सरकारी सरह न्यूनतम आधारभूत तलब ३४,७३० रूपियाँ र यो सँगै उक्त तहको नर्सले पाउने अन्य भत्ताहरू समावेश नगरिएकोले आफू सहमति गरेर साथी नर्सहरूलाई ढाँट्न नसक्ने भएकोले हस्ताक्षर नगरेको नेपालहेल्थप्रेससंग भनिन् ।

रानाभाटको अनुसार सरकारीमा पाँचौँ तहको नर्सले न्यूनतम आधारभूत तलब अन्तर्गत ३४,७३० सँगै अन्य भत्ताहरू गरी झन्डै  ४० हजार रुपैयाँ पाउने गरेको छ । तर सहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार निजी मेडिकल कलेज ले पाँचौं तहको नर्सलाई कुल तलब (ग्रोस सैलरी) ३४,७३० दिने वाचा गरेको छ । उक्त रकमलाई न्यूनतम आधारभूत तलब भनिएको छैन । यसमा कति आधारभूत तलब हो र कति उक्त तहको नर्सले सरकारी अनुसार पाउने भत्ता हो आदि न छुट्ट्याइएकोले यो तलबको कुनै ग्यारेन्टी नै नहुने राणाभाटको दाबी छ।

उक्त वार्तामा संलग्न अन्य नर्सले आफूहरू लाई ट्र्यापमा पारिएको समेत नाउँ उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालहेल्थप्रेसलाई बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शनिबार दिन भर बसेको बार्तामा नर्सहरुले उठाएको मागका मुख्य विषयमा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय,  नेपाल नर्सिङ सङ्घको  पदाधिकारी हरु बीच सहमति जुटे पनि आन्दोलनकारी नर्सहरूको प्रतिनिधित्व गरेकी ज्योति राणाभाटले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले समेत बताए ।

सहमति पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा, सचिव डा विकास देवकोटा, अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, एसोसिएसन अफ प्राइभेट एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल का  अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का,  नेपाल नर्सिङ सङ्घ को अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, नर्सिङ काउन्सिल को अध्यक्ष सरला केसी आदिले हस्ताक्षर गरेका छन ।

डा. बुढाथोकीले भने – ‘सहमति अनुसार अब निजी मेडिकल कलेजले पाँचौ तहको नर्सलाई ३४,७३० तलब दिने भए ।  बाँकी निजी अस्पतालले अहिले कार्तिक महिनाको तलब ३४,७३० रुपैयाँको ८०% दिने र एक महिना भित्रमा कार्यदलले ती अस्पताल हरूको क्लासिफिकेसन गरेर समय सिमा अनुसार ठूला अस्पताल लाई तत्कालै  र  साना लाई समय सिमा दिएर पाँचौ तहका नर्सको तलब ३४७३० मा पुर्याउनेछ।’

पोखराको मनिपाल मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको नर्सिङ आन्दोलन देशव्यापी भए पछि सम्भावित स्वास्थ्य सेवामा हुन सक्ने अवरोधलाई मध्य नजर गरेर राज्यको निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत यसमा चासो राखेर मध्यस्थता गर्नु परेको हो।

‘निर्णयको विरोध गर्दा वार्ताका क्रममा उहाँहरु (सरकारी निकाय)ले भन्नुभयो जति पाउनु भयो त्यतिमै खुसी हुनुस, मैले सहमति पत्रमा ३४,७३० रुपैयाँ लाई न्यूनतम आधारभूत तलब रहेको उल्लेख गर्न बारम्बार भन्दा पनि उहाँहरु यसैलाई कुल तलबको रुपमा व्याख्या गर्नु भयो’, उक्त वार्तामा संलग्न रहेकी नर्सिङ संघर्ष समिति को संयोजक ज्योति राणाभाटले भनिन् -‘हामीलाई सरकारले धोका दियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले धोका दियो, नर्सिङ सङ्घले त झन् ठूलो धोका दियो।’

सरकारी निकायको उपस्थितिमा निजी क्षेत्र सँग भएको सहमतिको विषयमा जानकारीको लागि आन्दोलनमा सहभागी रहेको नेपाल नर्सिङ सङ्घको अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिए पनि सम्भव हुन सकेन ।

देश भरिमा आन्दोलन गरी रहेका नर्स सँग को वार्ता श्रमले उचित सम्मान पाउने गरी अझै सम्म सफल नहुनु पछाडि गलाउँदै, थकाउँदै सके सम्म सरकारी लाई दिइने जति पूर्ण तलब नदिने निजी क्षेत्रको रणनीति रहेको आरोप आन्दोलनरत केही नर्सहरूले लगाएका छन्।

वार्तामा सहभागी केही पदाधिकारीको अनुसार सुरु देखि नै निजी क्षेत्रले तलब बढाउने प्रक्रियालाई तत्काल आंशिक सम्बोधन गरे पनि यसलाई भविष्यमा थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रस्ताव  राखेर निजी र सरकारीमा कार्यरत नर्सहरूको तह अनुसार तलबमा एकरुपता हुनु पर्ने मागलाई अल्झाउँदै सरकारी सरहको पूर्ण तलब नदिने मनस्थितिमा देखिएका र उनीहरूले हाल त्यसै अनुसार व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

आन्दोलनरत नर्सहरूले निजी क्षेत्रमा पनि सरकारी सरह स्टाफ नर्सको न्यूनतम आधारभूत तलब स्केल ३४,७३० हुनुपर्ने लगायत सरकारी सरह नै तह मिलान गरी नर्सिङ स्टाफको निजी क्षेत्रले तलब दिनु पर्ने माग गर्दै आए पनि हालको सहमतिले उक्त माग पुरा नभएको समेत आन्दोलनरत केही नर्सले गुनासो गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् – ‘यस अघि हुने यस प्रकारको सङ्घर्ष, विरोध कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका राज्यको निकाय निजी स्वास्थ्य संस्थाको हित अनुकूलको दबाबमा रहने गरेको अवस्था देखिने गरिए पनि हाल जेन्जी आन्दोलन पछि अस्तित्वमा आएको सरकारलाई व्यापारिक प्रभाव मुक्त भएर यसलाई निष्पक्षतापूर्वक समाधान गर्नु पर्ने जन दबाब बढे पछि मात्र यति सम्म पनि भएको हो ।’

ती अधिकारी को दाबी अनुसार हाल जस्तो सुकै अवस्था देखिए पनि सरकारी पक्षले समेत आफ्नो प्रयासले नर्सहरूको तलब वृद्धि हुन गयो भन्ने भाष्य स्थापित गर्दै सम्भव भए सम्म निजी क्षेत्र लाई समेत पूर्ण रूपमा माग अनुसारको जायज तलब वृद्धि गर्न बाध्य नबनाई भरथेग गर्ने प्रक्रियामा अल्झिएको देखिएको छ ।