कर्णाली प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा कमजोर पार्ने प्रयास

काठमाडौँ – विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाज नेपालले कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थालाई खारेज गर्ने तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

समाजका सचिव डा. निश्चल गुप्ताले मुख्यमन्त्री लाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संविधान, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र प्रदेश सरकार कै नीति कार्यक्रम विपरीत यस्तो प्रतिवेदन ल्याइनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सुर्खेतमा रहेको प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल र अनुसन्धान केन्द्रलाई अन्य स्वास्थ्य निकाय सँग मर्ज गर्ने तयारी भइरहेको छ। समाजले आयुर्वेद मौलिक सिद्धान्तमा आधारित चिकित्सा पद्धति भएको र यसको सेवा संकुचन गर्नु भन्दा विस्तार गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले आयुर्वेदलाई संरक्षण र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। तर प्रदेश सरकारले संरचना खारेज गर्ने प्रतिवेदन ल्याउनु गलत र जनताका मौलिक अधिकार विरुद्धको कदम हो।’

आयुर्वेद चिकित्सक समाजले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका स्वास्थ्य संस्था खारेज हुँदा सेवाग्राही वञ्चित हुने चेतावनी दिएको छ। साथै, चिकित्सक र आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कटौतीले सेवा प्रभावित हुने, मनोबल कमजोर पार्ने र कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा बाधा पुर्याउने बताइएको छ।

समाजले प्रत्येक जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरउन्नति गरी अस्पताल बनाउने, विशेषज्ञ चिकित्सक र आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने, तालिम केन्द्रमा आयुर्वेद प्राविधिकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा प्रदेशमै आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी कर्णालीको जडीबुटिबाट औषधि उत्पादन गर्न माग गरेको छ।

समाजले सरकारलाई बिना छलफल र अव्यावहारिक प्रस्ताव समावेश गरिएको प्रतिवेदन तत्काल रोक्न र समय सान्दर्भिक रुपमा आयुर्वेद सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ।