‘व्यापारी दबाबमा निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि निर्णयले स्वास्थ्य शिक्षा संकट तर्फ : यसले एमबिविए बिडिएस लगायत चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने’

काठमाडौँ – स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस सिट संख्या बढाउने निर्णय प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

समितिका प्रवक्ता डा. सन्जय बराल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो निर्णय वैज्ञानिक आधार वा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित विपरीत, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक व्यापारीहरूको दबाबमा गरिएको आरोप लगाइएको छ।

समितिले पूर्वमा बनेको माथेमा प्रतिवेदनले प्रति कलेज वार्षिक १०० भन्दा बढी सिट नबढाउन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै आयोगको हालको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने, बेरोजगार चिकित्सकको संख्या बढाउने र अझ धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई विदेशिन बाध्य पार्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा अहिले नै धेरै मेडिकल कलेजमा पर्याप्त पूर्वाधार, बिरामी संख्या र दक्ष फ्याकल्टीको कमी भएको कारण इन्टर्न र रेजिडेन्ट डाक्टर कै भरमा कक्षा सञ्चालन भइ रहेको तथ्यलाई आयोगले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।

समितिले हालको १०० सिट समेत व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कलेजलाई अझै सिट थप्न दिने निर्णय ‘व्यापारीहरूको नाफा बढाउने खेल’ बाहेक अरु केही नभएको दाबी गरेको छ।

समितिले आयोगका पदाधिकारी माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै, ‘बाराकोटी समितिको प्रतिवेदन’ सार्वजनिक नगरी सरकारले चिकित्सकका समस्यालाई लुकाइ राखेको, दरबन्दी विस्तारका प्रक्रिया अड्काइ राखेको र निजी क्षेत्रका व्यापारीका हितका लागि मात्र काम गरेको आरोप समेत लगाएको छ।

यस्तै, समितिले बेरोजगारी, असुरक्षा र न्यून पारिश्रमिक जस्ता समस्या समाधान गर्न सरकार र आयोगले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेको छ।

‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको फाइदाका लागि गरिएको अन्यायपूर्ण र राष्ट्रविरोधी निर्णय निशर्त तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। अन्यथा गम्भीर आन्दोलनका कार्यक्रमसहित सडकमा उत्रन हामी बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ।