महिनाबारी सामग्रीमा कर लगाउने निर्णय प्रति चिकित्सक संघको आपत्ति : ‘जनस्वास्थ्य प्रति सरकार बेवास्ता’

काठमाडौं- स्यानिटरी प्याड, मेन्स्ट्रुअल कप र ट्याम्पोन जस्ता महिनावारी व्यवस्थापनका सामग्रीमा १३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णय प्रति नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले उक्त निर्णय महिलाको स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य प्रति सरकारको संवेदनहीन व्यवहारको प्रतिविम्ब भएको जनाएको छ।

संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महिनावारी व्यवस्थापन कुनै विकल्प होइन, आवश्यकता हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा कर लगाउनु राज्यको दायित्वबाट पलायन हुनु हो।’ संघले महिनावारीका सामग्रीहरू सबै महिलाको पहुँचमा पुग्न सक्ने गरी रियायती दरमा उपलब्ध गराउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारेको छ।

नेपालमा अझै लाखौं महिलाहरूले महिनावारी सामग्री किन्ने सामर्थ्य राख्दैनन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाएर ती सामग्रीलाई अझ महँगो बनाउनु महिला स्वास्थ्य माथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सामाजिक न्यायको उल्लंघन भएको संघको धारणा छ।

संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले नेपालहेल्थप्रेससँग कुरा गर्दै भने, ‘महिनावारी व्यवस्थापनको विषयलाई बेवास्ता गर्नु केवल महिलाको अधिकार माथिको अतिक्रमण होइन, दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण जनस्वास्थ्य प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने काम हो।’ उनका अनुसार महिनावारी व्यवस्थापनले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै समग्र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

संघले यस्ता सामग्रीमा कर छुट दिनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै उत्पादन प्रवर्द्धन गरी आत्मनिर्भर बन्ने दीर्घकालीन रणनीति अपनाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ।

डा. तिवारीले थप भने, ‘महिनावारी सामग्रीमा पहुँच घटाउने कुनै पनि कदम जनस्वास्थ्यको मूल मान्यता विरुद्ध जान्छ। सरकारले कर हटाएर महिला स्वास्थ्य प्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।’