सरकारी वार्ता टोलीसँग ७ बुँदे सहमति: डा. गोविन्द केसीले तोडे २४ औँ सत्याग्रह
काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षामा सुधार र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने मुख्य माग सहित अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग सात बुँदे सहमति गर्दै सोमबार २४ औँ सत्याग्रह अन्त्य गरेका छन। गत बिहीबारदेखि अनशनरत डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच गेटा स्थित शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, भ्रष्टाचार छानबिन तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने गरी गहन सहमति बनेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र सहसचिव चन्द्रकान्त भुसाल सम्मिलित सरकारी वार्ता टोली र डा. केसी बीच साउन ११ गते सोमबार उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमति कार्यक्रममा सांसद पुकार बम र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल रोहबरका रूपमा रहेका थिए।
सहमति पत्रका मुख्य बुँदाहरू
१. गेटामा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल र एमबिबिएस
कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लाई कम्तिमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पतालका रूपमा पूर्ण क्षमतामा चलाउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, फ्याकल्टी, उपकरण खरिद तथा पाठ्यक्रम स्वीकृतिका कामहरू मन्त्रालयहरूको समन्वयमा तुरुन्तै पूरा गरिने भएको छ।
२. विश्वविद्यालय ऐन संशोधन प्रक्रिया
विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेटिनेछ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति सम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव संसदको चालु अधिवेशनबाटै (तीन महिना भित्र) अघि बढाउन सरकार समक्ष पेस गरिनेछ।
३. सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि र छात्रवृत्ति
निजी शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा भने सिट बढाउन कुनै बाधा नपुग्ने गरी मापदण्ड अनुसार सिट निर्धारण गरिनेछ। ऐनमा भएको साविकको छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिनेछ।
४. शिक्षण संस्थालाई सेवामूलक बनाउने अध्ययन
चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवा मूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि ६ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नेछ।
५. सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा सुविधा
सुदूरपश्चिम लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नेछन।
६. भ्रष्टाचार र अपराधको छानबिनमा कडाइ
विगतका हत्या, आगजनी, लुटपाटका दोषीलाई कारबाही गर्ने तथा २०४६ सालदेखि हालसम्मका उच्चपदस्थ राजनीतिज्ञ एवं पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई थप तीव्र बनाइने उल्लेख छ।
७. विगतका सहमति अनुगमन र कार्यान्वयन
विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालय र आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल बन्नेछ। यसको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस