इन्टर्न चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिन मेडिकल कलेजलाई निर्देशन, अटेर गरे सम्बन्धन खारेज हुने सम्मको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अति न्यून भत्ता दिएर श्रम शोषण गरिरहेको गुनासो व्यापक बनेपछि नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस विरुद्ध कडा निर्देशन त जारी गरेको छ, तर मुख्य प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।  के निजी मेडिकल कलेजहरूले आयोगको यो निर्देशनलाई सहजै टेर्लान त? विगतमा शुल्क र विद्यार्थीका सेवा सुविधाका विषयमा सरकारी नियमहरूलाई विभिन्न बहानामा उल्लंघन गर्दै आएका निजी कलेजहरूले अस्पतालमा अहोरात्र खटिने इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई सरकारी शिक्षण संस्था सरह समान भत्ता उपलब्ध गराउन दिएको यो नयाँ निर्देशनलाई कसरी लिन्छन भन्ने विषय यतिबेला बहसको केन्द्रमा छ।

आयोगले सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको नाउँमा जारी गरेको आधिकारिक पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, मेडिकल तथा डेन्टल विषयका स्नातक तहका विद्यार्थीहरूको इन्टर्नसिप भत्ता विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा समान नरहेको र कतिपय निजी मेडिकल कलेजमा यो भत्ता अति न्यून रहेको गुनासो आयोगमा प्राप्त भएको थियो। अस्पतालको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्ने इन्टर्न विद्यार्थीहरू माथि भइ रहेको यो आर्थिक विभेद र श्रम शोषणलाई रोक्न आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई कडा निर्देशनात्मक पत्र पठाएका हुन।

डा. गिरीले नेपालहेल्थप्रेससँग कुरा गर्दै भने-‘निजी लगायतका सबै मेडिकल कलेजले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई सरकारी शिक्षण संस्था सरह सामान रुपमा भत्ता उपलब्ध गराउनेछन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पत्र मार्फत स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘आफ्नो आंगिक अस्पतालमा सेवा पुर्‍याए बापत प्रदान गर्दै आएको भत्ता सरह नै समान रूपमा सबै सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजका शिक्षण संस्थामा सेवा प्रदान गर्ने इन्टर्नसिपका चिकित्सकहरूलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी सो को जानकारी यस आयोगलाई गराउनु हुन अनुरोध छ।’

कलेजहरूले अटेर गरे के हुन्छ?

निजी मेडिकल कलेजहरूले विगतमा पनि थप शुल्क असुली र विद्यार्थीका हकहितका सवालमा नियामक निकायको साख माथि चुनौती दिँदै आएका छन । इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीहरू अस्पतालको आकस्मिक कक्ष देखि वार्डहरूसम्म मुख्य जनशक्तिका रूपमा खटिने गर्छन । उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन नहुँदा मेडिकल क्षेत्रमा चरम निराशा बढ्दै गएको थियो।आयोगको यो स्पष्ट र लिखित निर्देशन पछि अब निजी कलेजहरू कानुनी र नैतिक रूपमा पनि सरकारी सरह भत्ता बढाउन बाध्य हुने देखिन्छ।

यदि कलेजहरूले यो निर्देशन अटेर गरेमा उनीहरू माथि आयोगले सिट कटौती गर्ने वा सम्बन्धन खारेजी सम्मको कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बाटो खुला रहने आयोग का एक पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारी का अनुसार यस पटक राजनीतिक भनसुन दबाब प्रभाव गरेर सरकारी सरह भत्ता नदिन आलटाल गर्दा कलेजहरूलाई धेरै गाह्रो पर्नेछ । सरोकारवालाहरू ले आयोगको यो कदमको स्वागत गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कडा र निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको आयोगका केही पदाधिकारीहरूले औंल्याएका छन।