‘प्रमाणपत्र कब्जा र आर्थिक शोषण’ अन्त्य गर्न माग : नेशनल मेडिकल कलेज बीरगञ्ज का आवासीय चिकित्सकद्वारा मन्त्रीलाई गुहार’

काठमाडौँ – वीरगन्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेज मा भर्ना भएका नयाँ आवासीय चिकित्सकहरूले कलेज प्रशासनले शैक्षिक प्रमाणपत्र कब्जामा लिएको र आवास तथा खानाका नाममा चर्को आर्थिक शोषण गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन।

चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छनोट भई वैशाख १० गते देखि शैक्षिक सत्र २०२६ को रेजिडेन्सी तालिम सुरु गर्न लागेका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै हस्तक्षेपको माग गरेका हुन।

गत चैत २७ गते स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाइएको उजुरीमा कलेजले अपनाएका प्रशासनिक र आर्थिक अभ्यासहरूलाई ‘शोषक’ र ‘अमर्यादित’ भनिएको छ।

तत्काल हस्तक्षेपको माग

आवासीय चिकित्सकहरूले मन्त्रालयसँग पाँच बुँदे माग राख्दै कलेजको मनोमानी रोक्न आग्रह गरेका छन। उनीहरूले प्रमाणीकरण लगत्तै सक्कल प्रमाणपत्र फिर्ता हुनुपर्ने, अनिवार्य होस्टेल र मेस शुल्कको साटो बाहिर बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने र बायोमेट्रिक निगरानीमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग राखेका छन।

‘रेजिडेन्सी अवधि स्वास्थ्य प्रणालीको सेवा र सिकाइको महत्त्वपूर्ण समय हो, तर हामीलाई आर्थिक आर्जनको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो,’ उजुरीमा भनिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै कलेज सञ्चालन हुनु पर्ने उनीहरूको जोड छ।

यस सम्बन्धमा थप जानकारीको लागि शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटालाई  मन्त्रालय को वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक सम्पर्क टेलिफोन नम्बर मा निरन्तर सम्पर्क गर्दा समेत उक्त फोन उठेन। शिक्षा मन्त्रालयमा उक्त पत्रको मूल दर्ता नम्बर १५६६ रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले  नेसनल मेडिकल कलेजको गुनासोको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेर सात दिन भित्र सत्यतथ्य विवरण पेश गर्न गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखालाई पत्र समेत पठाएको थियो।

यी हुन आवासीय चिकित्सकहरूका मुख्य गुनासा

• सक्कल प्रमाणपत्र नियन्त्रणमा:  कलेजले भर्नाका क्रममा बुझाएका चिकित्सकका सबै सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू तीन वर्षसम्मका लागि कब्जामा राख्ने गरेको छ । यसले चिकित्सकहरू को व्यावसायिक स्वतन्त्रता र अन्यत्र काम गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको उनीहरूको दाबी छ ।
• होस्टेल र मेसमा अनिवार्य प्याकेज: कलेजले आवास, खाना र इन्टरनेटका लागि वार्षिक २ लाख २० हजार ८ सय देखि २ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ सम्मको शुल्क अनिवार्य गरेको छ। यो शुल्क नबुझाई होस्टेलका कोठाहरू हेर्न समेत नपाइने र बाहिर बस्ने विकल्प समेत नदिइएको पत्रमा उल्लेख छ।
• आवासमा लापरबाही: स्नातकोत्तर (पिजी) तहका लागि निर्धारित शुल्क तिरे पनि कलेजले विद्यार्थीहरूलाई स्नातक (युजी) तहका कमसल कोठाहरूमा राख्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
• अतिशय निगरानी: पेसागत मर्यादा विपरीत चिकित्सकहरूलाई दिनमा चार पटक (बिहान ८, दिउँसो १, २ र साँझ ५ बजे) बायोमेट्रिक हाजिरी गर्न बाध्य पारिएको छ। सार्वजनिक बिदा र शनिबार समेत लागू हुने यो व्यवस्थाले चिकित्सकहरूलाई दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभई ‘कडा निगरानीमा राखिएको मातहत’ जस्तो व्यवहार गरिएको उनीहरूको गुनासो उल्लेख छ ।