नेपालमा बाल स्वास्थ्यको भयावह तस्बिर: सुदूरपश्चिमका बालबालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा

काठमाडौँ –  नेपालमा बाल स्वास्थ्य र पोषण क्षेत्रमा देखिएको असमानता बाल मृत्युदर घटाउने लक्ष्यका लागि मुख्य बाधक बनेको छ। शुक्रबार देखि काठमाडौंमा सुरु भएको तीन दिने ‘१२औं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ मा बालरोग विशेषज्ञ डा. हरिकृष्ण बाँस्कोटाले नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे (एनएमआई सिएस) २०२४-२५ को विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै यस्तो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन ।

प्रस्तुति अनुसार पछिल्ला २५ वर्षमा बाल मृत्युदरमा सुधार भए पनि दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल अझै पछाडि रहेको छ, विशेष गरी नवजात शिशुको बाँच्ने दरमा चुनौती देखिएको छ।

भौगोलिक असमानता स्पष्ट देखिएको अध्ययनले जनाएको छ। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा जन्मिएका बालबालिका पाँच वर्ष पुग्नु अघि मृत्यु हुने सम्भावना गण्डकी वा बागमती प्रदेशका बालबालिका को तुलनामा करिब २.५ गुणा बढी रहेको छ।

त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु जन्मेको पहिलो २८ दिन भित्र हुने गरेको तथ्यांकले नवजात अवस्थालाई सबै भन्दा संवेदनशील चरणका रूपमा देखाएको छ।

आर्थिक अवस्था पनि बाल स्वास्थ्यको मुख्य निर्धारकका रूपमा देखिएको छ। सबै भन्दा गरिब वर्गका बालबालिकामा मृत्यु दर धनी वर्गको तुलनामा करिब तीन गुणा बढी रहेको छ। तर दोस्रो आर्थिक समूह (सेकेन्ड क्विन्टाइल) मा अझ उच्च मृत्युदर देखिनु नीतिगत ‘ब्लाइन्ड स्पट’ भएको अध्ययनले औंल्याएको छ।

खोप सेवामा भने नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा करिब ८९ प्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत खोप पाएका छन। तर कर्णाली प्रदेश र दोस्रो आर्थिक समूहमा लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।

पोषण तर्फ बाल कुपोषण घट्दो क्रममा रहे पनि ‘स्टन्टिङ’ अझै उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ। गरिब र धनीबीच २८ प्रतिशत बिन्दुको अन्तर देखिएको छ भने कर्णाली र मधेश प्रदेशमा समस्या बढी गम्भीर छ।

अध्ययनले ‘खाद्य उत्पादन हुने प्रदेशमै बालबालिकामा पोषण अभाव देखिनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था’ भएको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशमा बाल खाद्य गरिबी उच्च रहेको जनाएको छ।

डा. बाँस्कोटाले ‘राष्ट्रिय प्रगति भए पनि असमानताले वास्तविक उपलब्धि छोपेको छ’ भन्दै ‘बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि समान पहुँच र लक्षित हस्तक्षेप अनिवार्य’ रहेको बताए।

अध्ययनले गरिब तथा दोस्रो आर्थिक समूहका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिन, नगद हस्तान्तरण, पोषण सहयोग, सुरक्षित पानी तथा सरसफाइ (वाश) र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत निष्कर्षले बाल स्वास्थ्य सुधारका आगामी रणनीतिमा समानतामूलक दृष्टिकोण केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।