म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरण: तत्कालीन महानिर्देशक सङ्गीता मिश्राले पाइन सफाइ, ५ कर्मचारी र ठेकेदार दोषी ठहर

काठमाडौँ – विशेष अदालतले स्वास्थ्य सेवा विभागका लागि ३डी म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रालाई सफाइ दिएको छ भने विभागका पाँच कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्दै कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको छ।

विशेष अदालत काठमाडौंका सदस्य द्वय नारायण प्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले २०८३ साल असार १ गते संक्षिप्त फैसला सुनाएको हो।

अदालतले इटालीको जनरल मेराते, इटाली बाट ३डी म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा सम्झौता अनुसार ढिलो गरी सामान आपूर्ति हुँदा लाग्नु पर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेजेज, एलडी) नलगाई आपूर्तिकर्तालाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याइएको तथा झुट्टा बिल भरपाई र प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरिएको ठहर गरेको छ।

फैसला अनुसार श्रवण कुमार थापा, सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र सञ्जय कुमार साह भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दोषी ठहर भएका छन। यस्तै, आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालि.का सञ्चालक सुन्दर भुषाललाई मतियारको रूपमा दोषी ठहर गरिएको छ।

अदालतले दोषी ठहर भएका कर्मचारीहरूलाई जनही कुल ८ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। साथै जनही ५ लाख ६७ हजार ८१७ रुपैयाँ जरिवाना तथा ५ लाख ४७ हजार ८१७ रुपैयाँ बिगो असुल गरी राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ।

त्यसै गरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम दोषी ठहर भएका पक्षबाट जनही २१ हजार ९१२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिलाई समेत कानुनी व्यवस्था अनुसार जरिवाना गरिएको छ।

उक्त मुद्दामा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रा सहित विवेक कुमार लाल, भुवन प्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादव प्रसाद सापकोटा, शम्भु प्रसाद ढकाल, सीता घिमिरे र तिलकराम ढकाललाई भने अदालतले आरोप दाबीबाट सफाइ दिएको छ।

फैसलामा महानिर्देशक मिश्राले सम्बन्धित प्राविधिक तथा खरिद एकाइका कर्मचारीहरूले पेश गरेको कागजात, टिप्पणी, स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानका आधारमा मात्रै स्वीकृति तथा भुक्तानी आदेश सदर गरेको देखिएको उल्लेख छ। अन्य अधिकारीहरू पनि कागजातीय प्रक्रिया र टिप्पणी पेश गर्ने भूमिकामा मात्र रहेको तथा भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले उनीहरू विरुद्धको आरोप प्रमाणित नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।