स्वास्थ्य बीमा सबलीकरण: सिंहदरबारमा रास्वपाको नीति मन्थन

काठमाडौं – नागरिकको भरोसा टुट्दै गए पछि संकटोन्मुख बनेको नेपालको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई बचाउन र यसको संरचना नै फेर्न सिंहदरबारमा नीतिगत बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को अगुवाइमा स्वास्थ्य क्षेत्रका शीर्ष विज्ञ, नीति निर्माता र अर्थशास्त्रीहरूले वर्तमान बेथिति सुधार्दै बीमालाई जनमुखी बनाउन सरकार र संसद् दुवै तहबाट तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन।

रास्वपा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग र संसदीय दलको समन्वयमा शनिबार ‘स्वास्थ्य बीमा सबलीकरणको मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। ​सिंहदरबार स्थित कानुन समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा नीति निर्माता, जनस्वास्थ्य विज्ञ, अर्थशास्त्री र कानुनविद्हरूले बीमाको दिगोपन, वित्तीय स्रोत र कानुनी सुधारका उपाय बारे छलफल गरेका थिए।

कार्यक्रमको सुरुमा रास्वपा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा. तोसिमा कार्कीले स्वागत गर्दै बीमा प्रणालीमा देखिएका बेथिति सुधार्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइन ।

विद्यमान चुनौती र संरचनागत सुधार

छलफलका क्रममा डा. दीपेन्द्र पाण्डेले स्वास्थ्य बीमाका विद्यमान समस्या र चुनौती बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले फितलो नीतिगत कार्यान्वयन, सेवाप्रदायक अस्पतालहरू सँगको कमजोर समन्वय र नागरिकमा घट्दै गएको विश्वासका कारण यो कार्यक्रम संकटमा परेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य वित्तविज्ञ डा. सुरेश तिवारीले स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र दिगोपनका लागि संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य भइसकेको औंल्याए । स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. रघु काफ्लेले बीमा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र खर्च नियन्त्रणका उपायहरू समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्र माथि पूर्व स्वास्थ्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले टिप्पणी गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्वअधिकारी एवं जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शम्भु आचार्यले नेपालले अन्य मुलुकका सफल मोडलहरू अध्ययन गरेर आफ्नै दीर्घकालीन वित्तीय मोडल तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सरकार र संसद्‍बाटै दबाब दिने प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश अग्रवालले विज्ञहरूले उठाएका विषय र निचोडलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाए। स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले मन्त्रालयले यस बहसबाट आएको निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा समन्वय गर्ने बताए ।

बहसको निष्कर्ष सुनाउँदै रास्वपा सांसद एवं विभाग प्रमुख डा. तोसिमा कार्कीले विज्ञहरूले दिएको मार्गचित्रलाई संसद् र सरकार दुवै ठाउँबाट कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइने बताइन्। उनलेे पार्टीको वाचापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत परेको स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचनाको एजेन्डालाई परिणाममुखी बनाउन रास्वपा लागिपर्ने दृढता व्यक्त गरीन ।