मानसिक स्वास्थ्य सेवामा परम्परागत उपचारलाई समेटेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ- स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा परम्परागत तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने सरकारी नीति स्पष्ट पारेकी छन्।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चको आयोजना र कोसिसको सहकार्यमा आयोजित  ‘मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको सवाल’, विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले मानसिक स्वास्थ्य उपचारमा एलोप्याथी मात्र होइन, आयुर्वेद, योग, ध्यान र मनोसामाजिक परामर्शलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्ने बताइन्।

मन्त्री डा. शर्माका अनुसार सरकारले हाल सञ्चालन गरिरहेको नागरिक आरोग्य कार्यक्रम अन्तर्गत टोल टोलमा योग लगायत परम्परागत चिकित्सा सेवा पुर्‍याइँदै आएको छ। ‘त्यस कार्यक्रममा मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्यका पक्ष पनि समेट्न भनेको छु,’ उनले भनिन्।

उनले योग र ध्यान क्षेत्रमा मात्रै झन्डै ४०० भन्दा बढी चिकित्सक संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त प्लेटफर्मलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा राखिन्। ‘योग, ध्यान र आयुर्वेदिक जडीबुटी मात्र होइन, ग्रामीण भेगमा परम्परा देखि प्रयोग हुँदै आएका झारफुक जस्ता अभ्यासहरू पनि कतिपय अवस्थामा प्रभावकारी देखिएका छन्,’ उनले भनिन्।

आफ्नो चिकित्सकीय अनुभव सुनाउँदै मन्त्री शर्माले कतिपय बिरामीमा शारीरिक परीक्षण गर्दा कुनै स्पष्ट रोग नदेखिए पनि बारम्बार बिरामी भएको गुनासो लिएर आउने गरेको बताइन्। ‘त्यस्ता अवस्थाहरूमा मनोवैज्ञानिक पक्ष बलियो हुन्छ। कतिपयलाई धामी झाँक्री कहाँ पठाउँदा पनि फाइदा भएको अनुभव छ,’ उनले भनिन्, ‘यो पनि अन्ततः साइकोलोजी नै हो। मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव परे उपचार सम्भव हुन्छ।’

उनले युरोपका केही देशहरूले समेत झारफुक जस्ता परम्परागत अभ्यासलाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य धारमा ल्याउन थालेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि ती अभ्यासलाई नकार्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन्। तर, त्यसको प्रयोग गर्दा बिरामी ठगिन नपाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले जोड दिइन्। ‘कुखुराको भाले, यो–त्यो भनेर अन्ततः बिरामी ठगिने अवस्था हुनु हुँदैन। त्यस कारण के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

मन्त्री शर्माका अनुसार एलोप्याथीका साथै आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धतिमा पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्ने नीति सरकारको आधिकारिक रूपमा बनिसकेको छ। ‘अब चुनौती भनेको नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने हो,’ उनले भनिन्।

उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, एपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा का निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने, एपिडिमियोलोजी कै डा.पोमा थापा, अधिवक्ता शर्मिला पराजुली, कोसिसका कार्यकारी निर्देशक मातृकाप्रसाद देवकोटा लगायतकाले मानसिक स्वास्थ्य सेवाका विविध पक्षबारे बताएका थिए ।