नेपालमा सुर्तीजन्य रोगबाट मृत्यु बढ्दै, नियन्त्रण नीति कार्यान्वयनमा शून्य: डा. तारा सिंह बम

काठमाडौँ – भाइटल स्ट्रेटर्जी सिङ्गापुरका निर्देशक एवं अढाई दशक देखि सुर्ती जन्य पदार्थ विरुद्धको अभियानमा संलग्न डा. तारा सिंह बमले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हुने मृत्यु दर पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी सरकारी जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले शुक्रबार काठमाडौँमा एक्सन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी सरकारी नीतिहरू कागज मै सीमित भएको आरोप लगाए।

स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत संस्थाहरूको संयुक्त अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘सन् २०१९ मा सुर्तीजन्य रोगले २४ हजार ८ सय मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। चार वर्षमै यो संख्या ३९ हजार २०० पुगेको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि हाम्रो रणनीति सफल छैन, कार्यान्वयन त झनै शून्य छ।’

‘मृत्यु किन बढ्दैछ? कारण एकै हो, अपनाइएका रणनीति फेल भएका छन’

उनका अनुसार नेपालको नीति र कानुन कागजमा राम्रो देखिए पनि सरकारी तहमा कार्यान्वयन नहुने भएकाले सुर्तीजन्य रोगका मृतक संख्या बढिरहेको छ। ‘मृत्यु कसले रोक्ने? सरकार, मन्त्रालय, हामी सबैको जिम्मेवारी हो। तर कार्यान्वयनको जिम्मा कसैले लिँदैन,’ उनले भने।

८ वर्ष ढिलाई पछि मात्रै लागू भएको चेतावनी चित्र

डा. बमले सुर्तीजन्य उद्योग र सरकारी निकाय बीचको सम्बन्ध कै कारण पिक्टोरियल वार्निङ सम्बन्धी कानुन सन २०१५ मा बने पनि ८ वर्षपछि मात्रै २०२२ मा लागू भएको बताए। ‘दुनिया प्लेन प्याकेजिङ तिर पुगि सक्यो। हामी भने चेतावनी चित्र लागू गर्न मै आठ वर्ष बितायौँ,’ उनले टिप्पणी गरे।

सरकारी निकायमा उद्योगको प्रभाव गहिरो रहेको आरोप

उनले उद्योगसँगको निकटताका कारण सुर्ती नियन्त्रण नीतिमा विभिन्न मन्त्रालयले नियमित रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले नीति प्रभावहीन बनेको बताए।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रै सुर्तीजन्य उद्योगका मान्छे छन्। निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका हुन्छ। उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उद्योगको गहिरो प्रभाव छ। सुर्तिजन्य पदार्थ विरुद्ध कुनै जनस्वास्थ्य अभिवृद्धि गर्ने निर्णय लिना साथ सबै मन्त्रालयबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया आउँछ,’ उनले भने।

डा. बमका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालले वार्षिक झन्डै १.२ प्रतिशत जिडीपी बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ।

‘हामीलाई उद्योगको डर छैन। डर छ सरकारबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति कसरी जोगाउने?’

उनले निकोटिन मुक्त पुस्ता बनाउने लक्ष्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। ‘जेनेरेशन जेड’ अर्थात जेन्जी लाई निकोटिन फ्री बनाउन हामी लागि परेका छौँ। तर सरकार, मन्त्रालयहरू एकाउन्टेबल नभए यो सम्भव हुँदैन,’ उनले जोड दिए।

४० हजार वार्षिक मृत्यु, तर ‘जिम्मेवारी कसले लिन्छ?’

कार्यक्रममा उनले सुर्तिजन्य पदार्थले गर्दा ४० हजार वार्षिक मृत्यु बारे सीधा प्रश्न उठाए। ‘सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा वर्षेनी ४० हजार मानिस मर्दैछन्। यसको जिम्मा को लिने? स्वास्थ्य मन्त्री? प्रधानमन्त्री? उद्योग मन्त्री? अर्थमन्त्री? कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ हेर्ने एकजना सामान्य कर्मचारी?” उनले प्रश्न राखे।

डा. बमले सुर्ती नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन कडाइका साथ लागू नगरे आगामी वर्षहरूमा मृत्यु दर अझ बढ्ने चेतावनी समेत दिए।