आईभीएफ, निसन्तान उपचार सेवा नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको कडा मापदण्ड

काठमाडौं – निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवा नियमन र व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो पटक विस्तृत कानुनी ढाँचा तय गरेको छ।

निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत पारित भए पछि अब नेपालमा इन्ट्रायूटराइन इन्सेमीनेसन (आईयुआई) अर्थात् गर्भाशय भित्र गर्भाधान र इन भिट्रो फर्टिलाईजेसन (आईभीएफ) अर्थात् पुरुषको शुक्राणु र महिलाको डिंब लाई शरीर बाहिर, विशेष प्रयोगशालामा निषेचित गरिने प्रक्रिया सेवा सञ्चालन गर्न कडा प्राविधिक र कानुनी शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा तयार भएको यो मापदण्ड सम्बन्धित विज्ञहरू सँग लामो छलफल पछि स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसले निःसन्तान उपचारका नाममा भइ रहेको अनियमितता, अत्यधिक शुल्क असुली र गुण स्तरीय सेवाको कमीलाई रोक्नेछ।

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा भन्छन- ‘निःसन्तानपन केवल स्वास्थ्य समस्या मात्र नभई गहिरो सामाजिक र मानसिक चुनौती हो। यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउने आधार बनाउनेछ।’

त्यस्तै, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले पछिल्लो समय बढ्दो निःसन्तानपनको समस्या र त्यसको उपचारमा दम्पतीहरू ठगिन सक्ने अवस्था रहेकाले नयाँ मापदण्ड निर्णायक हुने बताए ।

अनुमति र कानुनी दायरा

आईयुआई वा आईभीएफ सञ्चालन गर्न चाहने गैरसरकारी वा निजी संस्थाले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, लेखा नम्बर, भवन र प्रयोगशालाको विवरण, जनशक्तिको योग्यता, काउन्सिल दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका कागजात पेश गर्नुपर्नेछ। मापदण्ड पालना नगर्ने वा शुल्क बढी लिने संस्थालाई मन्त्रालयले कारबाही गर्नेछ।

गोपनीयता र अभिलेख

सबै संस्थाले सेवाग्राहीको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ। उपचार सम्बन्धी तथ्याङ्क नियमित रूपमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पठाउनु पर्नेछ। साथै, मन्त्रालयले आईभीएफ विशेषज्ञ र इम्ब्रायोलोजिष्ट उत्पादनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

मापदण्डका प्रमुख व्यवस्था

नयाँ नियम अनुसार, आईयुआई र आईभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ। अनुमति प्राप्त संस्थामा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोकिएको छ।

• जनशक्ति: निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट, एनेस्थेसियोलोजिष्ट, विशेषज्ञ नर्स अनिवार्य।
• पूर्वाधार: राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसारको भवन, स्तरीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, आईसियु र आकस्मिक सेवा अनिवार्य।
• प्राविधिक पक्ष: भ्रूण विकासमा असर गर्ने तापक्रम, आर्द्रता, हावाको गुणस्तर र हावा परिवर्तनको दर तोकिएको मानक अनुसार हुनुपर्ने।
• सेवा शुल्क: मन्त्रालयले तोकेको भन्दा बढी लिन नपाइने। कम्तीमा १०% सेवा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने।
• अनुगमन: मन्त्रालयले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुगमन गर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने।

वीर्य र अण्डा दाता सम्बन्धी कडा नियम

शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने व्यक्तिका लागि विशेष शर्तहरू तोकिएका छन्।

• उमेर २० देखि ३५ वर्ष बीच।
• स्वास्थ्य परीक्षण मार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित हुनु पर्ने।
• विवाहितको हकमा दुवै दम्पतीको लिखित सहमति अनिवार्य।
• वीर्य अधिकतम १० पटक र अण्डा अधिकतम ६ पटक सम्म मात्र दान गर्न पाइने।
• दाताको पहिचान पूर्ण गोप्य राखिने।
• कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभन वा दबाबमा पारी दान गराउन पूर्ण निषेध।

सेवा स्तरको वर्गीकरण

मापदण्डले निःसन्तान सेवालाई पाँच तहमा वर्गीकरण गरेको छ ।

• पहिलो तह: स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श र प्रेषण जस्ता आधारभूत सेवा।
• दोस्रो तह: तालिम प्राप्त स्त्रीरोग विशेषज्ञ मार्फत औषधि तथा हर्मोनल उपचार।
• तेस्रो तह: आवश्यक शल्यक्रिया सेवा।
• चौथो तह: आईयुआई  (इन्ट्रायूटराइन इन्सेमीनेसन) सेवा।
• पाँचौं तह: आइभिएफ(इन भिट्रो फर्टिलाईजेसन)सेवा।

आईभीएफ सेवा दिने संस्थाले अनिवार्य रूपमा अन्य सबै तहका सेवा पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।