कौडीको भाउमा जडीबुटी निर्यात, ८०० बेडको अस्पताल अलपत्र: आयुर्वेद चिकित्सकको आर्तनाद

काठमाडौँ – नेपाल जडीबुटीमा विश्वकै धनी देश मध्ये एक मानिन्छ। तर, यहाँका बहुमूल्य जडीबुटी ‘कौडीको भाउ’मा निर्यात भइरहेका छन भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार बनेको एक दशक सम्म पनि ८०० बेडको आयुर्वेद अस्पताल प्रशासनिक उल्झनका कारण अलपत्र छ।

शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरबाट जुटेका चिकित्सकहरूले राज्यको उपेक्षा र नीतिगत कमजोरीका कारण यो क्षेत्र पछाडि परेको भन्दै आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरे।

६२ करोड कि ६२ अर्ब?

सम्मेलनमा प्रा. जयराज आचार्यले नेपालको जडीबुटी व्यापारको तितो यथार्थ राखे। ‘हामीले ६२ करोडको जडीबुटी निर्यात गर्‍यौँ भनेर खुसी भइरहेका छौँ, तर यो घाँसको मूल्यमा बेचिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसलाई उचित प्रशोधन र ब्रान्डिङ गर्न सके ६२ अर्बको व्यापार गर्न सकिन्छ।’

त्यस्तै, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुबोध शर्माले नेपाली भूमिलाई आयुर्वेद उत्पादनको ‘हब’ बनाउन सकिने र यसका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए।

बनेका अस्पताल पनि सञ्चालनमा छैनन

पूर्वाधार तयार भएर पनि सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) नगर्दा सेवा ठप्प भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीका अनुसार ८०० बेडको अस्पताल भवन बनेको १० वर्ष भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ‘भवन छ तर चिकित्सकको वृत्ति विकास ठप्प छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक झमेलाले आयुर्वेद सेवा विस्तार हुन पाएन।’

बीमाको विभेद: बिरामीलाई जबरजस्ती एलोप्याथ तिर

अहिले सरकारी स्वास्थ्य बीमा एलोप्याथिक अस्पतालमा मात्र केन्द्रित हुँदा आयुर्वेद रोज्न चाहने बिरामी मारमा परेका छन्। ‘बीमा नभएकै कारण आयुर्वेद रोज्ने बिरामी महँगो शुल्क तिर्न नसकेर एलोप्याथतिर जान बाध्य छन’, डा. ज्ञवालीले थपे।

प्रमुख अतिथि एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले पनि आयुर्वेदलाई बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने बताइन्। उनले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यको बढ्दो जोखिम न्यून गर्न आयुर्वेदलाई ‘दीर्घायुको हतियार’ बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन।

समन्वयको अभाव र चुनौती

विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक समाजका डा. पुणेश्वर केशरीले आधुनिक चिकित्सा (एलोप्याथ) र आयुर्वेद बीच समन्वय नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको बताए। सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकतामा यो क्षेत्र नपर्नु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो। उनले गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ‘राष्ट्रिय जडीबुटी प्राधिकरण’को माग समेत गरे।

नयाँ नेतृत्वको प्रतीक्षा

७७ वटै जिल्लाका चिकित्सक सहभागी यस सम्मेलनले आयुर्वेद क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुई दिन चल्ने यो सम्मेलनले संघको नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गर्नेछ।

अहिलेको सरकारले आयुर्वेदलाई प्राथमिकता दिनेमा चिकित्सकहरू आशावादी देखिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै धेरै प्रश्नहरू बाँकी नै छन।