काठमाडौँका एलजिबिटी समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यको गम्भीर अवस्था: १८% डिप्रेसन र २५% एन्जाइटीको शिकार
काठमाडौँ – नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजिबिटी) समुदायलाई अधिकारको ग्यारेन्टी त गर्यो, तर समाजको भित्री तहमा अझै पनि विभेदको जरो कति गहिरो छ भन्ने तथ्य एउटा पछिल्लो अनुसन्धानले बाहिर ल्याएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार, यहाँका प्रत्येक चार मध्ये एक एलजिबिटी व्यक्तिले तीव्र मानसिक तनाव (एन्जाइटी) झेलिरहेका छन भने जातीय विभेद र सामाजिक लाञ्छनाले उनीहरूलाई डिप्रेसनको खाडलतर्फ धकेलिरहेको पाइएको छ।
एलजिबिटी समुदायले कानुनी रूपमा धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि उनीहरूको दैनिक जीवन अझै पनि सामाजिक लाञ्छना, दुर्व्यवहार र मानसिक तनावको चपेटामा रहेको पाइएको छ।
कविता थापा, राजन भुसाल, दुर्गा कुमारी खड्का मिश्र, प्रकाश शाक्य सहितका अनुसन्धानकर्ताहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका १९७ जना एलजिबिटी व्यक्तिहरूमा गरेको ‘क्रस-सेक्सनल’ अध्ययनले यस समुदायको मानसिक स्वास्थ्यको वास्तविक तस्बिर बाहिर ल्याएको हो। ‘बीएमजे ओपन’ जर्नलमा प्रकाशित यो अध्ययन लाई 👉 यहाँ क्लिक गरेर पढ्न सकिन्छ।
डिप्रेसन र एन्जाइटीको डरलाग्दो अवस्था
अध्ययनका अनुसार सहभागीमध्ये १८.२७ प्रतिशतमा डिप्रेसन र २५.३८ प्रतिशतमा एन्जाइटी (तनाव/चिन्ता) को समस्या देखिएको छ। यो तथ्याङ्कले प्रत्येक चा रमध्ये एक एलजिबिटी व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्दछ।
जातीय पृष्ठभूमि र आर्थिक-सामाजिक प्रभाव
अनुसन्धानले के फेला पारेको छ भने, एलजिबिटी हुनुको साथै अल्पसंख्यक वा पिछडिएको जातीय समूहमा पर्नुले मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई अझ बढाउँछ।
- जातीय विभेद: ब्राह्मण वा क्षेत्री समुदायका व्यक्तिको तुलनामा अल्पसंख्यक जातीय समूहका एलजिबिटी व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन हुने सम्भावना ४.३१ गुणा बढी देखिएको छ।
- स्व-मूल्याङ्कन: जसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ‘औसत भन्दा राम्रो’ मानेका थिए, उनीहरूमा डिप्रेसन र एन्जाइटी हुने जोखिम करिब ६६ प्रतिशतले कम देखिएको छ। यसको अर्थ, शारीरिक स्वास्थ्य र सकारात्मक सोचले मानसिक समस्यासँग लड्न मद्दत पुर्याइरहेको छ।
आत्महत्याको प्रयास र गहिरो सम्बन्ध
अध्ययनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण निष्कर्ष आत्महत्याको प्रयास र मानसिक समस्या बीचको सम्बन्ध हो। विगतमा आत्महत्याको प्रयास गरेका एलजिबिटी व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन हुने सम्भावना ११ गुणा बढी देखिएको छ। त्यस्तै, उनीहरूमा एन्जाइटीको जोखिम पनि ३.२७ गुणा बढी पाइएको छ। यसले के देखाउँछ भने, एकपटक मानसिक संकटमा परेका व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन सहयोग र निगरानीको अभाव छ।
किन भइरहेको छ यस्तो?
नेपालको संविधानले यो समुदायलाई अधिकार दिए पनि परिवार, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा हुने भेदभाव कायमै छ। अध्ययनका अनुसार सामाजिक बहिष्करण र आफ्नो पहिचान लुकाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताले यो समुदायमा मानसिक समस्या निम्त्याइरहेको छ।
अहिले सम्म नेपालमा भएका धेरै जसो अध्ययनहरू यौन स्वास्थ्य (विशेष गरी एचआईभी/एड्स) मा केन्द्रित थिए, तर यो अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
नेपालले कानुनी रूपमा आफूलाई दक्षिण एसियाकै प्रगतिशील मुलुकका रूपमा उभ्याए पनि यो अध्ययनले भुइँतहको वास्तविकता फरक रहेको देखाउँछ। एलजिबिटी समुदायका लागि केवल कानुन हुनु मात्र पर्याप्त छैन, उनीहरूलाई समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण र सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्नु आजको आवश्यकता हो।
के छन् त सुझावहरू?
अनुसन्धानकर्ताहरूले यो समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
- समावेशी स्वास्थ्य सेवा: अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई ‘जेन्डर-एफर्मिङ’ (लिङ्गप्रति संवेदनशील) र समावेशी बनाउनुपर्ने।
- विशेष रणनीति: एलजिबिटी समुदायका लागि छुट्टै आत्महत्या रोकथाम रणनीति, चौबीसै घण्टा चल्ने हेल्पलाइन र सुरक्षित परामर्श सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने।
- सचेतना कार्यक्रम: अल्पसंख्यक समुदायमा उनीहरूकै मातृभाषामा मानसिक स्वास्थ्य र लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी सचेतना फैलाउनुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस