अटिजम सम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश, बुढानीलकण्ठमा अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना हुँदै

काठमाडौँ – अटिजम भएका व्यक्तिहरूको पहिचान, हेरचाह, शिक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका’, को मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ।

प्रा. डा. दीपक प्रकाश महराको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले तयार पारेको यस मस्यौदाले अटिजमलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत र बहुक्षेत्रीय प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

मस्यौदामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समन्वय र कार्यान्वयन संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय तहमा राष्ट्रिय अटिजम समिति गठन गरी नीति र लगानी सुनिश्चित गर्ने, प्रदेश तहमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी जनचेतना र तालिम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत प्रारम्भिक पहिचान, स्क्रिनिङ र आधारभूत थेरापी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा महिला र बालबालिका मन्त्रालय बीच अनिवार्य समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकामा १२ महिना देखि नै बालबालिकाको विकासात्मक निगरानी, प्रमाणित उपकरण प्रयोग गरी स्क्रिनिङ, विशेषज्ञ टोली मार्फत औपचारिक निदान र अटिजम मैत्री शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, वयस्कहरूका लागि व्यावसायिक तालिम, रोजगारी र आत्मनिर्भर जीवन यापनका अवसर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सेवाको दिगोपनाका लागि सरकार, निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा काम गर्ने, अटिजम भएका व्यक्ति र परिवारलाई वित्तीय सहयोग, स्वास्थ्य बीमा र अपाङ्गता परिचयपत्र मार्फत सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ।

मस्यौदा ग्रहण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसलाई अटिजमको क्षेत्रमा कोसे ढुङ्गा भन्दै आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले बुढानिलकण्ठमा अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना हुँदै गरेको र प्रत्येक प्रदेशमा यस्तै विद्यालय खोल्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए ।

विशेषज्ञहरूको सहभागितामा तयार भएको यो मस्यौदा अटिजम भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र जीवन स्तर सुधार तर्फको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।