डाक्टरहरूले केवल जेनेरिक औषधी लेखे घुसखोरी रोक्न सकिन्छ : सर्वोच्च अदालत

नयाँ दिल्ली (ब्युरो)– भारतको सुप्रिम कोर्ट (सर्वोच्च अदालत)ले भन्यो कि यदि डाक्टरहरूले केवल जेनेरिक औषधीहरू लेख्ने अभ्यास अपनाए भने औषधि कम्पनीहरूको अनैतिक दबाब र घूसखोरीमा रोक लगाउन सकिन्छ।

भारतको सुप्रिम कोर्टले  फार्मास्युटिकल मार्केटिङमा समान संहिता लागू नहुञ्जेल सम्म कम्पनीहरूको अनैतिक अभ्यास नियन्त्रण गर्ने माग सहित दायर याचिका माथि सुनुवाइ गरिरहेको छ।

न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश संजय करोल र न्यायाधीश संदीप मेहताको इजलासले भन्यो, औषधि कम्पनीहरू डाक्टरहरू लाई अत्यधिक र आवश्यकता नपर्ने औषधीहरू लेख्न बाध्य पार्छन । उनीहरू लाई विशेष ब्रान्डका औषधी लेखाउन रिश्वत (घुस) दिने प्रस्ताव राख्छन । यस्तो अवस्था लाई नियन्त्रण गर्न डाक्टरहरूले केवल जेनेरिक औषधी लेख्नु पर्ने कानुनी आदेश आवश्यक छ। इजलासले यो मुद्दालाई अवकाश पछि फेरि सुनुवाइमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।

याचिकाकर्ताका अधिवक्ताले अदालतलाई जानकारी गराउँदै भने, विपक्षीहरूले जवाफी हलफनामामा उच्च स्तरीय समिति बनाइएको बताएका छन्, तर समिति कुन सिफारिशमा पुगेको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

यसै विषयमा न्यायाधीश मेहताले सोधे – के डाक्टरहरू ले केवल जेनेरिक औषधी लेख्नुपर्ने कुनै कानुनी आदेश छ ?

अधिवक्ता को जवाफ थियो – हाल कुनै बाध्यकारी कानुनी आदेश छैन, केवल स्वेच्छिक निर्देशिका मात्र छ। साथै उनले भने, यस मुद्दा सँग सम्बन्धित एक अर्को मुद्दा पनि पहिले सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको थियो।

राजस्थान बन्न सक्छ उदाहरण

न्यायाधीश मेहताले उल्लेख गरे – राजस्थानमा कार्यकारी आदेश मार्फत सबै चिकित्सकहरूले जेनेरिक औषधी लेख्नु पर्ने अनिवार्य गरिएको छ। उनीहरू ले कुनै कम्पनीको ब्रान्ड नाम उल्लेख गर्न पाउँदैनन । यस लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

विपक्षी पक्षका अधिवक्ताले जानकारी दिए – भारतीय मेडिकल काउन्सिलले पनि सबै चिकित्सकहरूलाई केवल जेनेरिक औषधी लेख्न निर्देशन दिएको छ। यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ साउन ८ गते हुनेछ।