नर्सिङ सङ्घद्वारा १५ बुँदे माग सहित देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ – नेपाल नर्सिङ सङ्घले आफ्ना माग पूरा गराउन देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सङ्घले कार्तिक २ गते पुनः पेश गरेको मागपत्रका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि मागहरूलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइ रहेकाले देश भरका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ सङ्घको समेत प्रतिनिधित्व रहेको छ। उक्त कार्यदललाई छठ पर्व पछि सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, सङ्घले प्रतिवेदन नआउँदा सम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।

सङ्घले आफ्नो मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नर्सहरू पेशागत सम्मान र समान अधिकारका लागि उठेका हुन्। सरकारले ढिलासुस्ती गरे आन्दोलनको दायरा थप व्यापक बनाइनेछ।’

सङ्घकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्मा र महासचिव डा. देवका कुमारी आचार्यले संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा सबै नर्सहरूलाई एकजुट भई शान्तिपूर्ण र अनुशासित आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।

नेपाल नर्सिङ सङ्घले प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे मागमा नर्सहरूको पेशागत अधिकार, तलब सुविधा, स्थायित्व र नीतिगत सहभागिता सँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन्।

चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम

• कार्तिक २ गते -पुनः मागपत्रसहित आन्दोलनको तालिका सार्वजनिक गर्ने।
• कार्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म – देशभरका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने।
• कार्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म – बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने।
• कार्तिक १८ पछि – मन्त्रालयको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने।

नर्सिङ सङ्घका प्रमुख मागहरू

• निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सहरूलाई सरकारी नर्स सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न।
• दक्ष नर्सिङ जनशक्तिलाई श्रमिकको रूपमा होइन, स्वास्थ्य ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन गरी रात्रीकालीन सेवा, सार्वजनिक विदा र चाडपर्वमा काम गरेबापत जोखिम भत्ता र अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न।
• अस्पताल र शिक्षण संस्थामा आवश्यक मापदण्डअनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न र दरबन्दीअनुसारको कार्य व्यवस्था सुनिश्चित गर्न।
• शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा नियमित बढुवा र स्तरवृद्धिको प्रावधान गर्न।
• सामुदायिक र निजी विद्यालयमा स्थायी नर्स दरबन्दी सिर्जना गर्न।
• करार र ज्यालादारीमा कार्यरत नर्सहरूलाई स्थायी गर्न र संस्थाले सक्कल प्रमाणपत्र राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न।
• नर्स तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको तलब, सुविधा र दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयको दर्ता तथा नविकरण मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न।
• नर्सहरूलाई पनि स्वास्थ्य संस्था, विभाग वा महाशाखामा प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने अवसर दिन।
• स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सरकारी कर्मचारी सरह ग्रेड प्रणाली लागू गर्न।
• ५० भन्दा बढी कामदार भएका उद्योग तथा कलकारखानामा अनिवार्य रूपमा औद्योगिक नर्सको व्यवस्था गर्न।
• विशेष योग्यता प्राप्त नर्सहरूलाई सोही योग्यता अनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पदस्थापन गर्न।
• अनुसन्धान र प्रमाणआधारित अभ्यासका लागि बजेट सुनिश्चित गर्न।
• नीति निर्माण र व्यवस्थापनमा नर्सहरूको समान सहभागिता अनिवार्य गर्न।
• सेवाका क्रममा दुर्घटना वा स्वास्थ्य जोखिम भएमा क्षतिपूर्तिको प्रावधान गर्न।