देशव्यापी बन्दै नर्स आन्दोलन, श्रम शोषणलाई श्रम ऐनको माध्यमले संस्थागत गर्ने प्रयास

अतुल मिश्र (काठमाडौँ) – मनिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराबाट सरकारी जस्तै तलब हुनुपर्ने माग सहित सुरु भएको नर्सहरूको आन्दोलन पोखराकै गण्डकी मेडिकल कलेज हुँदै विराट मेडिकल कलेज विराटनगर र धनगढीका निजी अस्पतालहरूमा फैलिँदै देशव्यापी बन्दै गएको छ ।

नेपाल नर्सिङ संघले पनि आइतबार सरकारको रोहवरमा हुने सरोकारवाला सहभागी बैठकमा निजी स्वास्थ्य निकायले सरकारी बराबरको तलब नदिए देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्ने संकेत गरेको छ।

आन्दोलनरत नर्सिङ जनशक्तिले आफूहरूलाई निजी क्षेत्रले ९, १२ र १४ हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य बनाएको र सरकार त्यस बारे निरिह बनेर हेरेको कारण व्यापक शोषण भइरहेको बताएका छन्।

नेपाल सरकारले पिसिएल नर्सिङ गरेका हरूलाई पाँचौं तह अनुसारको स्केल ३४ हजार ७३० रुपैयाँ दिँदै आएको छ। यही आधारमा सरकारी निकायमा कार्यरतहरू सँग तह मिलाएर दक्षता अनुसारको तलब निजी क्षेत्रले पनि दिनुपर्ने नर्सहरूको मुख्य माग हो।

नर्सिङ आन्दोलन व्यापक हुन थाले पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा पहिलो पटक गत शुक्रबार नर्सिङ संघ, मेडिकल व्यवसायी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र आन्दोलनकारी नर्स प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो। तर सो छलफलले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। त्यस क्रममा आइतबार सबै सरोकारवाला सहितको वृहत बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ।

तर उक्त बैठक अघि नै एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले आफूहरू मुलुकमा श्रम ऐन अन्तर्गत दर्ता भएकाले नर्सहरूको पारिश्रमिक समेत सो ऐन को न्यूनतम पारिश्रमिक (१९ ५५० रुपैयाँ ) लाई आधार मानी मात्र हुने बताउँदै आएको छ।

नेपालको श्रम ऐन अनुसार हाल न्यूनतम पारिश्रमिक महिना को  १९,५५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसमा आधारभूत पारिश्रमिक १२,१७० रुपैयाँ र महङ्गी भत्ता ७,३८० रुपैयाँ समेत समावेश छ ।

स्मरण रहोस् अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका कर्मचारी (स्वास्थ्यकर्मी) हुन्। नर्सहरूलाई श्रमिक भनिए पनि उनीहरूलाई विशिष्ट सीप र ज्ञानको आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पेशागत कर्मचारी मानिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)  र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (आइएलओ) का मापदण्ड अनुसार नर्सहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ, जसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सीप र जिम्मेवारी बोकेको हुन्छन्।

नर्सहरूलाई केवल सामान्य श्रमिक नभई स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको पेशागत श्रमिकको रूपमा मानिन्छ र तिनीहरूको काम र अधिकारहरू विशेष श्रम कानुन एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम द्वारा नियमन गरिन्छ ।

तर पछिल्लो समय नेपालमा अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गराएर निजी स्वास्थ संस्थालाई अधिकतम फाइदा पुर्‍याउनको लागि राजनैतिक र सरकारी संरक्षणमा नर्सहरूलाई स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नभई श्रम ऐन अनुसार को न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर हाल सम्म गरिँदै आएको संस्थागत श्रम शोषणलाई कानुनी रूप दिन खोजिएको आरोप समेत आन्दोलनरत नर्सिङ कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष मंसिर २९ गते देश भरका निजी स्वास्थ्य निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारीमा काम गर्ने नर्सिङ कर्मचारी सँग तहमिलान गरी समान तलब दिन निर्देशन दिएको थियो। सो आदेश नमानिएकाले यस वर्ष असोज २४ गते पुनः परिपत्र जारी गरी नर्सिङ स्टाफलाई सरकारी सरह तलब दिन भनिएको छ।

‘गत वर्ष नै नेपाल सरकारले देशभरका निजी स्वास्थ्य निकायलाई सरकारी सरह तलब दिन निर्देशन दिएको थियो, तर आज सम्म किन लागू भएन?’ नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. चन्द्रकला शर्माले भनिन्, ‘दक्ष जनशक्ति अन्तर्गत पर्ने हाम्रा नर्सहरू निजी अस्पतालमा ९, १२ र १४ हजारमा काम गर्न बाध्य छन्, जुन अत्यन्तै दुखद कुरा हो। यदि राम्ररी हिसाब गर्ने हो भने उनीहरू दिनको तीन–चार सय रुपैयाँमा काम गरिरहेका हुन्छन, जुन रकममा एक जनालाई समेत पेट पाल्न पनि धौ धौ पर्छ ।’

शर्माले हाल नर्सहरूको आन्दोलन पोखराको मनिपालबाट सुरु भई गण्डकी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर र सुदूरपश्चिमका धनगढी स्थित निजी अस्पतालहरूमा समेत फैलिएको बताइन्।

आन्दोलनरत केही नर्सहरूले राज्यकै संरक्षणमा निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यता विपरीत नर्सिङ स्टाफ माथि व्यापक शोषण गरि रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरू ठूला नेताको संरक्षणमा रहेका कारण व्यवसायीहरूले राज्यको निर्देशन बेवास्ता गर्न सकेका छन्।

आन्दोलनरत केही नर्सहरूको यो भनाइलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा थप पुष्टि गर्दै भन्छन् -‘निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य निकायका व्यवसायीहरू को प्रत्यक्ष सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीका प्रमुख व्यक्तित्वहरू सँग हुन्छ। उनीहरूले गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न मापदण्ड पालन गर्नु, भएका कर्मचारीहरूलाई न्यायोचित पारिश्रमिक दिनु वा त्यहाँ गरिब गुरुवालाई राज्यको नीति अनुरुप निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिनुको सट्टा केही व्यक्तिलाई चन्दा वा अन्य कुनै नाउँले आर्थिक भरथेग  गरेर अधिकतम लाभ कमाउन थाल्छन् र कानुनको पालना प्रति बेवास्ता गर्छन् । यसैले आज सम्म निजी स्वास्थ्य निकायले आफू कहाँ आउने कुल बिरामीको १० प्रतिशतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था लागू हुन सकेको छैन।’

नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव देवका कुमारी आचार्यले भनिन्, ‘सरकारले निजी स्वास्थ्य निकायलाई सर्कुलर गरेअनुसार त्यहाँ कार्यरत नर्सिङ स्टाफले त्यही तलब पाउनुपर्ने हो। तर निजी क्षेत्रले दबाब र प्रभाव प्रयोग गरेर स्वास्थ्य ऐन नभई श्रम ऐनअनुसार १९ हजार ५५० रुपैयाँ मात्र दिन खोजिरहेको छ, जुन कदापि मान्य हुँदैन।’

उनले थपिन्, ‘नर्सिङ स्टाफको नियुक्तिमा श्रम ऐन लागू गराई निजी स्वास्थ्य निकायहरूले तलब घटाएर श्रम शोषणलाई कानुनी जामा पहिर्याउने प्रयास गरेका छन्।’

आन्दोलनकारीहरूले निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूलाई तहअनुसार सरकारी नर्सजस्तै तलब बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने, काम गरेअनुसार कार्यअनुभव प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र प्रमाणपत्रहरू होल्ड गर्न नपाइने माग राखेका छन्।

महासचिव आचार्यले स्पष्ट भनिन- ‘हाम्रो माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।’ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा हाल १ लाख २० हजारभन्दा बढी नर्सिङ जनशक्ति दर्ता छन्।