नेपालमा लेडको असर: हरेक वर्ष १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति, बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट

काठमाडौँ – नेपालमा लेड (सिसा)को दीर्घ सम्पर्कका कारण हरेक वर्ष करिब १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यो देशको कुल घरेलु उत्पादन (जिडीपी) को करिब चार प्रतिशत बराबर हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यसलाई बालबालिकाको भविष्य, जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ‘मौन महामारी’ भन्दै तुरुन्त नीति र कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र (सिफेड) का कार्यकारी निर्देशक तथा वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साह का अनुसार, ‘नेपालका करिब ६५ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा लेडको मात्रा सुरक्षित सीमा भन्दा धेरै माथि पाइएको छ। यो स्थिति दशक अघि नै पहिचान भए पनि अहिले पनि सुधार आएको छैन।’

साहका भनाइमा, बजारमा उपलब्ध पेन्ट मध्ये करिब आधा मात्रले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्छन्। केही पेन्टमा २१३,८८१ पिपीएम सम्म लेड भेटिएको छ, जुन घातक स्तर हो। ‘सरकारले मापदण्ड तोकेर ११ वर्ष भइ सक्दा पनि बजारमा यस्ता विषाक्त पेन्ट खुलेआम बिक्री भइ रहनु गम्भीर बेवास्ता हो,’ उनले भने।

लेडको विषाक्तता विशेष गरी बालबालिकामा बढी असर गर्छ। यसले शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा अवरोध पुर्‍याउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सिकाइ क्षमता घटाउने, स्नायु प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउने र आर्थिक अवसर गुमाउने कारण बन्छ।

न्युयोर्क  विश्वविद्यालय को अध्ययनले देखाउँछ कि बालबालिकामा लेडको असरले मात्र नेपालले वार्षिक जीडीपी को ४ प्रतिशत बराबरको क्षति बेहोर्दै आएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार, लेड विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्यका लागि सबै भन्दा हानिकारक १० रसायन मध्ये एक हो, जसको कुनै पनि मात्रा सुरक्षित छैन। हरेक वर्ष विश्वभर करिब १५ लाख मानिसको मृत्यु लेडको प्रभावका कारण हुने गरेको छ।

नेपालमा यो समस्या थप गम्भीर बन्नुको कारण सरकारी स्वास्थ्य संस्थानहरूमा अहिले पनि रगतमा लेड परीक्षण गर्ने सुविधा नहुनु हो। सम्यक डायग्नोष्टिक प्रालिका अध्यक्ष डा. केयूर गौतम ले भने , ‘हामीले रगतमा लेड परीक्षण गर्न सक्ने निजी प्रयोगशाला स्थापना गर्यौं, तर सरकारी स्तरमा यस्तो सुविधा अझै छैन। तत्काल नीति, पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डब्लुएचओंको सहकार्यमा सिफेडद्वारा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरूले लेडयुक्त पेन्ट, पाइप, औद्योगिक रङ, खेलौना र दैनिक प्रयोगका अन्य वस्तुहरूमा निगरानी र नियन्त्रण बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दिपक ज्ञवाली, सोसाईटी अफ हेल्थ केयर जर्नलिस्टका अध्यक्ष अतुल मिश्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका डा. सुदनराज पन्थी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत उपेन्द्र ढुङ्गाना, नेपाल वातावरण कानून समाजका वरिष्ठ अधिवक्ता सुभम आचार्य लगायतका वक्ताहरुले बालस्वास्थ्य र वातावरण सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे।

यो वर्ष ‘लेडको थोरै मात्रा पनि सुरक्षित छैन, यसको जोखिम अन्त्य गर्न आजैदेखि कदम चालौ’, भन्ने नारा सहित नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेड जोखीम रोकथाम सप्ताह २०२५ सुरु गरिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूका अनुसार, लेडको असर केवल स्वास्थ्यमा सीमित छैन। यसले देशको उत्पादक जनशक्ति घटाउँछ, शिक्षामा प्रभाव पार्छ, र दीर्घकालमा आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। त्यसैले उनीहरूले सरकारलाई रगतमा लेड परीक्षण नीति तत्काल लागू गर्न, पेन्ट उद्योग र बजारमा नियमित अनुगमन बढाउन र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।

नेपालमा बालबालिकाको रक्तमा लेडको उच्च मात्रा पाइएको तथ्य दशक अघिदेखि नै स्पष्ट भए पनि, अहिले पनि बजारमा लेडयुक्त पेन्ट र अन्य वस्तुहरू सजिलै पाइने स्थिति देखिँदा, विज्ञहरूले यो ‘नीति कार्यान्वयनको गम्भीर असफलता’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।

लेड केवल एक रासायनिक समस्या होइन, यो नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संकट हो। विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यदि अहिले ठोस कदम चालिएन भने, नेपालले बालबालिकाको स्वास्थ्य मात्र होइन, आफ्नो आर्थिक सम्भावना पनि गुमाउँदै जानेछ।