स्वास्थ्य सुधारका माग सहित एक हजार चिकित्सकद्वारा प्रधानमन्त्री लाई सामूहिक याचिका

काठमाडौँ – देश भरका एक हजार भन्दा बढी चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चिकित्सा पेशागत स्वतन्त्रता र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई सामूहिक याचिका बुझाएका छन्।

‘स्वास्थ्य सेवा सुधार अभियान’, अन्तर्गत बुझाइएको उक्त याचिकामा हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य द्वारा गरिएका दमनकारी कार्य प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरूको उपचार निशुल्क गर्न र दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। चिकित्सकहरूले आन्दोलनका क्रममा संवेदनशील अङ्गमा गोली चलाइनु मानवीय र संवैधानिक मान्यताको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो, तर उल्टै अत्यधिक बल प्रयोग गरेर निर्दोष जीवन लिइयो। यसले जनतामा विश्वासभन्दा पनि आक्रोश जन्माएको छ।’

चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको उक्त निवेदनमा राज्यले जनताको विश्वास पुनःआर्जन गर्न निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।

याचिकामा सरकारलाई भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न भीड नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न र संवेदनशील अङ्गमा गोली प्रहार गर्ने कार्य कानूनी अपराध ठहरिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा मारिएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्न र घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार सरकारले निशुल्क गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र फैलिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई देशको समग्र विकासका लागि मुख्य बाधकका रूपमा चित्रित गरिएको छ। चिकित्सकहरूले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद देखि नीति निर्माण सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यसै गरी, अस्पताल, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान परिषद् र सरकारी स्वास्थ्य निकायहरूमा राजनीतिक भातृ संगठनहरूको प्रभाव अन्त्य गर्न र पेशागत स्वतन्त्रता कायम गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनका प्रावधान अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरू लाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नदिने नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। सुरक्षित कार्यस्थल, निष्पक्ष बढुवा प्रणाली, समान तलब सुविधा, र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। डा. टंक बाराकोटी प्रतिवेदन तत्काल लागू गरी स्वास्थ्यकर्मीका हक हित सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग पनि याचिकामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ प्रविधि विस्तार, आधारभूत औषधि र विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउन, र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। उनीहरूले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद लाई स्वायत्त, स्रोत साधन सम्पन्न र युवा मैत्री संस्थाको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएका छन्।

याचिकामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र निजी मेडिकल कलेजको एकाधिकार विरुद्ध पनि आवाज उठाइएको छ। चिकित्सकहरूले निजी मेडिकल कलेजमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्ति सिटको व्यवस्था गर्न, एमबीबीएस प्रवेशका लागि अनिवार्य एक वर्षको अनुभवको आवश्यकता हटाउन र गुणस्तर घटाउने गरी बढाइएका सीटहरू खारेज गर्न माग गरेका छन्।

त्यसै गरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा संरचनात्मक सुधार गर्दै अस्थायी र स्थायी लाइसेन्स प्रणाली एकरूप बनाउन र विदेशी मेडिकल कलेजका मापदण्ड सन् २०२० अनुसार कायम राख्न आग्रह गरिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी माथि हुने हिंसा विरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता नीति’ लागू गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य पेशामा गरिमा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि चिकित्सकहरूले राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको सामूहिक याचिकाको अन्त्यमा चिकित्सकहरूले लेखेका छन्, ‘यो केवल स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहना हो। सत्य, पारदर्शिता र न्यायको पक्षमा उभिन हामी दृढप्रतिज्ञ छौं।’

‘भ्रष्टाचार मुक्त, गुणस्तर युक्त स्वास्थ्य सेवा, हाम्रो कर्तव्य, राज्यको दायित्व’ भन्ने नारा सहित बुझाइएको उक्त याचिका स्वास्थ्य सेवा सुधार अभियानमा संलग्न देश भरका चिकित्सकहरूको सामूहिक आवाजको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो।